जामीनाच्या अंमलबजावणीला ३ जानेवारीपर्यंत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणी मंगळवारी सीबीआयच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
मुंबई : भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणी (Corruption Case) कारागृहात असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या (Former Home Minister Anil Deshmukh) जामिनाच्या निर्णयाच्या बाबतील एक मोठी बातमी समोर येत आहे. अनिल देशमुखांच्या जामीनावरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने वाढवली असून, जामीन मंजूर केल्याच्या निकालाला मंगळवारपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.
मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) प्रकरणात अटकेत असलेल्या अनिल देशमुख यांना १३ महिने गजाआड राहिल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाकडून (Mumbai High Court) जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्याने त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला असला तरीही या निर्णयाला सीबीआयला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे म्हणून न्यायालयाने आदेशाला दहा दिवसांची स्थगिती दिली होती. त्यानुसार आज न्यायालयाकडून सीबीआयची विनंती उच्च न्यायालयाकडून मान्य करण्यात आली असून आता सर्वोच्च न्यायालयातील आव्हानावर २७ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी करून घेण्याची सीबीआयकडे संधी आहे.
सीबीआयने केली होती ‘ही ‘ मागणी
जामीनाच्या अंमलबजावणीला ३ जानेवारीपर्यंत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणी मंगळवारी सीबीआयच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिल आहे. न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्याने त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला असला तरीही या निर्णयाला सीबीआयला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे म्हणून न्यायालयाने आदेशाला दहा दिवसांची स्थगिती दिली होती.
