कोरोनामुळे (Coronavirus) लागू करण्यात आलेली टाळेबंदी (Lockdown) त्यानंतर बहुसदस्यीय प्रभागांबाबत सरकारने घेतलेले विविध शासननिर्णय आणि त्यासंदर्भात केलेल्या कायद्यातील दुरूस्ती आणि उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शासन निर्णयांना दिलेली स्थगिती यामुळे निवडणुका घेण्यास विलंब झाला.
मुंबई : कोरोनामुळे (Coronavirus) लागू करण्यात आलेली टाळेबंदी (Lockdown) त्यानंतर बहुसदस्यीय प्रभागांबाबत सरकारने घेतलेले विविध शासननिर्णय आणि त्यासंदर्भात केलेल्या कायद्यातील दुरूस्ती आणि उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शासन निर्णयांना दिलेली स्थगिती यामुळे निवडणुका घेण्यास विलंब झाला, असा दावा मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला.
निवडणुका घेणे हे घटनेने बंधनकारक केलेले आहे. असे असतानाही गेल्या दोन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत. त्यात मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील २४ महानगरपालिका व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा समावेश आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्याच्या घटनेने घातलेल्या नियमाचे हेतूत: उल्लंघन केले आहे. आयोगाची कृती हे एकप्रकारे देशद्रोहच आहे, असा आरोप मुंबईस्थित रोहन पवार याने फौजदारी याचिकेद्वारे केली आहे.
तसेच घटनात्मक कर्तव्यांचे पालन केले नाही म्हणून निवडणूक आयोगावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. निवडणुका का घेतल्या नाहीत ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला होता. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने वतीने अॅड. सचिंद्र शेट्ये यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अभय वाघवासे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मुदतीपूर्वीच प्रक्रियेला सुरूवात मात्र…
मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना आयोगाकडून करण्यात आल्या. निवडणूक प्रक्रियेची सुरूवात मुदत संपण्यापूर्वीच करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक कार्यक्रम राबवण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार, निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया नव्याने सुरू केली. परंतु, सत्तांतरानंतर नव्या सरकारने प्रभागसंख्या आणि बहुसदस्यीय प्रभागांबाबतचा निर्णय पूर्ववत केला आणि कायदा दुरूस्तीही केली. त्यामुळे आधीची निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी लागली.
दरम्यान, निवडणूक प्रक्रियेबाबतचे आयोगाचे अधिकार निवडणूक सरकारने आपल्याकडे घेतले. सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. न्यायालयानेही त्याला स्थगिती दिली. या घडामोडींमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना विलंब झाल्याचे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
आरोपांचे केले खंडन
घटनेनुसार निवडणुका घेणे हे बंधनकारक असतानाही गेल्या दोन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या नाहीत. राज्य निवडणूक आयोगाने पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्याच्या घटनेने घातलेल्या नियमाचे उल्लंघन केले असून आयोगाची कृती देशद्रोहाची आहे, या याचिकेतील आरोपांचेही आयोगाने खंडन केले. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आयोगाने शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. मात्र विविध स्थितीमुळे आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया वेळोवेळी थांबवावी अथवा नव्याने सुरू करून पुन्हा थांबवावी लागली असा दावाही आयोगाने प्रतिज्ञापत्रातून केला.
आयोगाविरोधात पोलिसांत तक्रार का नाही?
उच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी धाव घेण्याऐवजी प्रथम पोलिसांत तक्रार का केली? अशी विचारणा खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रकाश आंबेडकर यांना केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देऊन आवश्यकता नसल्याचे आंबेडकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्यावर याचिकाकर्त्यांना याचिका पूर्ण करण्याआधी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्याची तयारी दाखवली. त्यास निवडणूक आयोगाच्या वकीलांनी आक्षेप घेतला. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी १७ एप्रिल रोजी निश्चित केले.
Loading ...