एवढा उशीर? केंद्राच्या आदेशाच्या तब्बल ९ महिन्यांनंतर राज्य शासनाची पाणथळ क्षेत्र घोटाळ्यावर चौकशी

नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन आणि सेव्ह नवी मुंबई एन्विरोन्मेंट फोरमच्या नेरुळ सेक्टर ६० येथील वादग्रस्त बांधकामातल्या उल्लंघनांबद्दल केलेल्या तक्रारींची तपासणी करण्याचे केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान नियंत्रण (एमओइएफसीसी) मंत्रालयाने मार्च महिन्यात राज्याला निर्देश दिले होते.

    नवी मुंबई : केंद्राच्या (Central Government) महाराष्ट्र शासनाला (Maharashtra Government) पाणथळ क्षेत्रे आणि खारफुटींच्या (Wetlands And Mangroves) उल्लंघनाच्या संदर्भातल्या आरोपांची चौकशी करण्याच्या निर्देशाच्या नऊ महिन्यांनंतर, नियुक्त केलेल्या उच्च स्तरीय समितीने आज पाणथळ क्षेत्राच्या मोठ्या घोटाळ्याची चौकशी सुरु केली असून पर्यावरणवाद्यांनी दाखवलेल्या वादग्रस्त स्थळांना बुधवारी भेट दिली.

    नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन आणि सेव्ह नवी मुंबई एन्विरोन्मेंट फोरमच्या नेरुळ सेक्टर ६० येथील वादग्रस्त बांधकामातल्या उल्लंघनांबद्दल केलेल्या तक्रारींची तपासणी करण्याचे केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान नियंत्रण (एमओइएफसीसी) मंत्रालयाने मार्च महिन्यात राज्याला निर्देश दिले होते.

    कोणतीही कारवाई अद्याप न करण्याबद्दलचे रिमायंडर्स नॅटकनेक्टकडून सतत पाठवले जात होते, ज्यावर खुद्द एमओइएफसीसीने देखील राज्याला चार रिमांयडर्स पाठवले.

    “आता आम्हाला हे समजले आहे की, राज्य पर्यावरण विभागाने या तक्रारींकडे लक्ष देण्यासाठी जून २० रोजी ३० दिवसांमध्ये अहवाल सादर करण्याच्या आदेशासह तज्ञांची समिती नियुक्त केली होती”, असे नॅटकनेक्टचे संचालक बी एन कुमार म्हणाले.

    “उशीरा का होईना अखेर चौकशी सुरु झाली हे महत्वाचे आहे”, असे म्हणत त्यांनी पर्यावरणाला योग्य तो न्याय मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

    पाणथळ क्षेत्र तज्ज्ञ दीपक आपटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने एनआरआय पाणथळ क्षेत्राजवळच्या गुढ बांधकामाची पाहणी केली. नॅटकनेक्टच्या कुमार यांनी बांधकाम सामुग्री, पाणथळ क्षेत्रामध्ये चिखलाच्या पाण्याचा निस्सार करणा-या मोठमोठ्या पाइप्स प्रचंड मोठ्या ढीगाकडे समितीचे लक्ष वेधले. स्थानिक पर्यावरण कार्यकर्ते अमिताभ सिंग आणि कांचन पुरोहित यांनी अवजड यंत्रांच्या मदतीने रात्री बांधकाम करताना होत असलेल्या ध्वनी प्रदूषणाच्या मुद्द्याला समोर मांडले.

    कार्यकर्त्यांनी हे निदर्शनास आणून दिले की, नवी मुंबई विमानतळाने पर्यावरण मंजुरीचे विस्तारण पाणथळ क्षेत्रे शाबूत असण्याच्या खोट्या प्रस्तुतीवर मिळवले आहे, वास्तवात या पाणथळ क्षेत्रांचा -हास होत आहे.
    स्थळावर उपस्थित असलेल्या बिल्डरच्या प्रतिनिधींनी पाण्याला पाणथळ क्षेत्रात पंप केल्याच्या बाबीला नाकारले आणि पाणी नवी मुंबई मनपाच्या ड्रेन्समध्ये वळ्वण्यात आले असल्याचे सांगितले. या संदर्भात कार्यकर्त्यांनी उल्लंघनाचे व्हिडिओ दाखवले.

    आपण स्थळाच्या त्याचप्रमाणे पाणथळ क्षेत्राच्या सीआरझेड स्थितीच्या संदर्भातले सर्व दस्तऐवज संकलित करु असे आपटे यांनी आश्वासन दिले आहे. अगदी नवी मुंबई मनपाने देखील स्थळासाठी आरंभ प्रमाणपत्र (कमेन्समेंट सर्टिफिकेट) नाकारले असल्याचा मुद्दा नॅटकनेक्टने दर्शवला आहे.

    खारघर हिल ॲड वेटलँड्स ग्रुपने सेक्टर १६,१७, २५ आणि २८ येथील किनारपट्टीवरच्या पाणथळ क्षेत्रांवर होणाऱ्या आक्रमणांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची तक्रार केली आहे.

    समितीने एनआरआय पाणथळ क्षेत्राची देखील जवळून पाहणी केली आणि नंतर खारघरला भेट दिली, जिथे पर्यावरण कार्यकर्त्या ज्योती नाडकर्णींनी त्यांना होत असलेली उल्लंघने दाखवली. उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या पाणथळ क्षेत्र समितीने सिडकोला आदेश देऊन देखील, अजूनही सेक्टर १६ मधल्या पाणथळ क्षेत्रावरच्या अनधिकृत जाळ्यांना काढले गेलेले नाही. जाळ्यांमुळे अन्नाच्या शोधात इथे येणाऱ्या पक्ष्यांची सुरक्षा धोक्यात येत आहे. आंतर्गत भरतीच्या मोठ्या पट्ट्याला झिंग्यांच्या अनधिकृत शेतीच्या क्षेत्रांमध्ये रुपांतरीत करण्यात आले आहे.

    ही क्षेत्रे अजूनही सिडकोच्या अंतर्गत कशी असू शकतात यावर आपटे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे, वास्तवात त्यांना वन विभागाच्या अधीन असायला हवे.

    राज्य पाणथळ क्षेत्र प्रादिकरण, महाराष्ट किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए), नवी मुंबई मनपा, ठाणे कलेक्टोरेट, शहर नियोजक सिडको तसेच नवी मुंबई मनपा यांच्या प्रतिनिधींसह पाणथळ क्षेत्र तज्ञ दीपक आपटे यांचा समावेश असलेल्या राज्य शासनाच्या समितीमध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाचे (एमपीसीबी) प्रादेशिक अधिकारी सभासद सचिव आहेत.