'अधीश' बंगल्याविरोधात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या तोडकामाच्या आदेशाविरोधातील केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी, म्हणून न्यायालयाने आपल्याच आदेशाला ६ आठवड्यांची स्थगिती दिली(After BMC's aggressive stance, the dispute over Narayan Rane's bungalow reached the Supreme Court).
मुंबई : ‘अधीश’ बंगल्याविरोधात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या तोडकामाच्या आदेशाविरोधातील केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी, म्हणून न्यायालयाने आपल्याच आदेशाला ६ आठवड्यांची स्थगिती दिली(After BMC’s aggressive stance, the dispute over Narayan Rane’s bungalow reached the Supreme Court).
जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील काही भाग पाडण्याबाबत मुंबई पालिकेने नारायण राणेंच्या कुटुंबातील भागधारक असलेल्या कालका रिअल इस्टेट प्रा. लि. या कंपनीवर मार्चमध्ये नोटीस बजावली होती. तसेच १५ दिवसांत बंगल्यातील बांधकाम हटवण्याचे आदेश दिले होते.
या नोटिशीला राणे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेव्हा, बांधकाम नियमित करण्याचा प्रस्ताव करून त्यावर सुनावणी देऊन राणेंच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले होते. तसेच पालिका प्रशासनाला २४ जूनपर्यंत कोणतिही कठोर कारवाई करू नये, असेही सांगितले होते.
मात्र, पालिका प्रशासनाने राणेंच्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याचा प्रस्ताव ३ जून रोजी फेटाळला. शिवाय उच्च न्यायालयाने बांधकाम हटवण्यास दिलेल्या संरक्षणाची मुदत २४ जून रोजी संपत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राणे यांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यावर गुरुवारी न्या. रमेश धानुका आणि न्या. एम. जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राणेंचा अर्ज फेटाळण्याचा पालिकेचा आदेश योग्यच असून तो रद्द करता येणार नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ अँड. एस. पी. चिनॉय यांनी सुनावणीदरम्यान केला. त्यांची बाजू ग्राह्य धरत राणेंची याचिका गुणवत्तेवर आधारित नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि राणेंची याचिका फेटाळून लावली.
तेव्हा, सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी आदेशाला अंतरिम स्थगितीची मागणी राणेंकडून करण्यात आली. त्याची दखल न्यायालयाने राणेंना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी ६ आठवड्यांची मूभा दिली आणि तोपर्यंत पालिका प्रशासनालाही कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले.
