ठरावानंतर सीमाप्रश्नी चर्चांना उधाण… नोव्हेंबर १९५६ पासून प्रलंबित आहे प्रश्न; काय आहे महाराष्ट्र-कर्नाटक वाद? वाचा एका क्लिकवर संपूर्ण इतिहास

मुख्यमंत्र्यांनी परिस्थितीचा आढावा वाचून दाखवत, सीमाप्रश्नी एकमताने ठराव मांडण्यात येत असल्याचं जाहीर केलं. यावेळी या ठरावाचे सर्वांनी टाळ्या वाजवत स्वागत केले. तसेच घोषणाबाजी करण्यात आली. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सीमाप्रश्नी चर्चा होत असून, काय आहे महाराष्ट्र-कर्नाटक वाद? पाहूया संपूर्ण इतिहास...

    नागपूर : आज महाराष्ट्र विधानसभेत ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर लाखो मराठी भाषिक राहत आहेत, त्यांना महाराष्ट्रात यायचे आहे, पण अनेक कायदेशीर लढाई, आंदोलने, मोर्चे काढून सुद्धा हा प्रश्न १९५६ नंतर सुटला नाही आहे. मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक वाद पुन्हा उफाळून आला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला बेळगावमध्ये कन्नड वेदिकेच्या संघटनेनं महाराष्ट्रातील गाड्यावर हल्ला केल्यानंतर सीमावाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. त्यानंतर याच पडसाद मागील एक महिन्यापासून राज्यसह देशभरात उमटताहेत, हा विषय संसदीय अधिवेशनात सुद्धा उपस्थित करण्यात आला होता.

    दरम्यानाच्या काळाच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील काही गावांवर दावा केला आहे. यानंतर सीमावाद पुन्हा पेटला आहे. तसेच यावर महाराष्ट्र सरकार ठाम भूमिक घेत नसल्यानं सरकारला मोठ्या रोषाला सामोरी जावे लागले. कर्नाटक सरकारने मागील आठवड्यात सीमाप्रश्नी एकमताने ठराव मांडल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने देखील ठराव मांडावा अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती. अनेक चर्चा आणि गदारोळानंतर आज अखेर सीमाप्रश्नी विधानसभेत एकमतानं ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर सीमावादावर चर्चांण उधाण येत असून, याच्या ऐतिहासिक घटनांवर बोललं जात आहे.

    सीमाप्रश्नी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विरोधक आक्रमक होत, आंदोलन करत होते. सीमाप्रश्नी ठराव काल मांडण्यात येणार होता, पण मुख्यमंत्री दिल्लीत असल्यामुळं हा ठराव आज मांडण्यात आला. यावेळी विरोधक तसेच सत्ताधारी यांनी चर्चा केली. दोघांची मते आणि यावर चर्चा करण्यात आली. आणि शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी परिस्थितीचा आढावा वाचून दाखवत, सीमाप्रश्नी एकमताने ठराव मांडण्यात येत असल्याचं जाहीर केलं. यावेळी या ठरावाचे सर्वांनी टाळ्या वाजवत स्वागत केले. तसेच घोषणाबाजी करण्यात आली.

    काय आहे महाराष्ट्र-कर्नाटक वाद?

    – १९५६ मध्ये बेळगावचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यात यावा या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना करण्यात आली.

    – १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार बेळगावचा समावेश महाराष्ट्राऐवजी म्हैसूर राज्यात करण्यात आला.

    – १९५७ मध्ये महाराष्ट्राने नाराजी व्यक्त करत एकूण ८१४ खेड्यांची मागणी केली तर २६० खेडी म्हैसूरला देण्याचे मान्य केले. बेळगाव शहर मात्र महाराष्ट्रातच हवे अशी ठाम भूमिका घेतली. याच मागणीसाठी सेनापती बापट यांनी उपोषणही केले.

    – १९६६ मध्ये केंद्रसरकारने सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला.

    १९६७ मध्ये महाजन आयोगाने आपला अहवाल सोपवला. या अहवालानुसार उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील कारवारसह २६४ गावे व सुपा प्रांतातील ३०० गावे महाराष्ट्राला द्यावीत

    –    महाराष्ट्रातील सोलापूरसह २४७ गावे कर्नाटकला द्यावीत
    –    केरळमधील कासारगोड जिल्हा कर्नाटकात समाविष्ट करावा
    –    बेळगाव कर्नाटकमध्येच राहिल.

    – १९७३ मध्ये म्हैसूर राज्याचे नाव बदलून कर्नाटक करण्यात आले.

    – १९८३ मध्ये बेळगाव महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत मराठी भाषिकांनी सत्ता स्थापन केली.  या महापालिकेसह सुमारे २५० गावांनी कर्नाटक सरकारला प्रस्ताव पाठवून महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली.

    – २००५ मध्ये बेळगाव महापालिकेने महाराष्ट्रात सहभागी होण्यासंदर्भात ठराव केल्याने राज्य सरकारने महापालिका बरखास्त केली. महाराष्ट्र सरकारने हा वाद सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

    – २००६ मध्ये बेळगाववरील आपला दावा मजबूत करण्यासाठी कर्नाटक राज्य सरकारने बेळवात पाच दिवसीय हिवाळी अधिवेशन बोलावले.

    – २०१२ मध्ये कर्नाटकने बेळगाव येथे विधानसौध नावाची विधानपरिषदेची इमारत उभा केली. येथे दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन बोलावले जाते.

    – १९५६ पर्यंत बेळगाव, कारवार, धारवाड व विजापूर हे चार जिल्हे मुंबई राज्यात समाविष्ट होते.

    – स्वातंत्र्यानंतर बेळगाव या मराठीबहुल शहराचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यात यावा, अशी मागणी होऊ लागली.

    – त्यानंतर वारंवार सीमाभागातील वाद उफाळून येत राहिला

    – बेळगाव तसेच कर्नाटकातील मराठी भाषिकांवर हल्ले तसेच अत्याचार सुरुच आहेत

    – डिसेंबर २०२२ च्या सुरुवातील बेळगावमध्ये कन्नड वेदिकेच्या संघटनेनं महाराष्ट्रातील गाड्यावर हल्ला केल्यानंतर सीमावाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. त्यानंतर याच पडसाद मागील एक महिन्यापासून राज्यसह देशभरात उमटताहेत, हा विषय संसदीय अधिवेशनात सुद्धा उपस्थित करण्यात आला, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील काही गावांवर दावा केला आहे. यानंतर सीमावाद पुन्हा पेटला आहे.

    – मागील आठवड्यात कर्नाटक सरकारने सीमाप्रश्नी विधानसभेत ठराव मंजूर केला

    – २७ डिसेंबर २०२२ रोजी सीमावादावर महाराष्ट्रातील एक इंचही जागा कर्नाटकाला देणार नाही, असा ठराव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मांडला, याला एकमतानं मंजुरी देण्यात आली.