क्वचितच पोलिसांविरोधातील छळाच्या किंवा कोठडीतील मृत्यूच्या घटनांमध्ये, पोलीस कर्मचार्‍यांच्या सहभागाचा प्रत्यक्ष पुरावा समोर येतो. अनेकदा अन्य पोलीस कर्मचारी गप्प राहणे पसंत करतात आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी सत्याचा विपर्यासही करतात. पोलीस कोठडीतील आरोपीवर होणारी छळवणूक वाढत असून या टप्प्यावर न्यायालयाने हस्तक्षेप न केल्यास त्या प्रवृत्तीच्या पोलिसांना प्रोत्साहन मिळेल आणि विश्वास निर्माण होईल की एखाद्या गरीब मुलाचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्यास त्यांना कोणतीही हानी अथवा त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार होणार नाही.
- उच्च न्यायालयाने नोंदवेल महत्त्वपूर्ण निरीक्षण, आठही पोलीसांना हत्येच्या खटल्याचा सामोरे जावे लागेल – न्यायालय
मुंबई – पोलीस कोठडीत पोलिसांकडून होणाऱ्या छळवणूकीच्या प्रकरणात वाढ असल्याचे असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले आणि वडाळा रेल्वे पोलीस कोठडीत मृत्यू झालेल्या अग्नेलो वल्दारिस (२५) हत्येप्रकरणी पोलीस ठाण्यातील आठ पोलिसांविरोधातील प्रथमदर्शनी पुराव्यांचा विचार करता त्यांना खुनाच्या आरोपांना सामोरे जावे लागेल, असेही न्यायालयाने आरोपींची याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.
क्वचितच पोलिसांविरोधातील छळाच्या किंवा कोठडीतील मृत्यूच्या घटनांमध्ये, पोलीस कर्मचार्‍यांच्या सहभागाचा प्रत्यक्ष पुरावा समोर येतो. अनेकदा अन्य पोलीस कर्मचारी गप्प राहणे पसंत करतात आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी सत्याचा विपर्यासही करतात. पोलीस कोठडीतील आरोपीवर होणारी छळवणूक वाढत असून या टप्प्यावर न्यायालयाने हस्तक्षेप न केल्यास त्या प्रवृत्तीच्या पोलिसांना प्रोत्साहन मिळेल आणि विश्वास निर्माण होईल की एखाद्या गरीब मुलाचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्यास त्यांना कोणतीही हानी अथवा त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार होणार नाही. कारण, त्यांच्यावर थेट अत्याचार केल्याचा पुरावाच मिळणार नाही, असेही न्या. अमित बोरकर यांनी आदेशात नमूद केले. तसेच न्यायालयात सादर केलेल्या माहिती आणि पुराव्यावरून आरोपी पोलिसांविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ (हत्या) अंतर्गत केलेली कारवाई प्रथमदर्शनी पुरेशी योग्यच असल्याचे नमूद केले. याचिकाकर्त्यांच्या कृत्यामुळे वल्दारिस कोठडीतील मृत्यू झाला आहे का?, हा विशेष न्यायालयातील खटल्याचा भाग असून त्यावर विशेष न्यायालय निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण
४ एप्रिल २०१४ रोजी अग्नेलो वल्दारिस या युवकाला मोबाईल चोरीचा गुन्ह्यातंर्गंत अटक करण्यात आली होती. मात्र, पोलीस कोठडीत असताना त्याचा संशयास्पद मृत्यु झाला होता. वल्दारीसची पोलीस कोठडीत मानसिक व शारीरिक छळवणूक केली असा दावा त्यांच्या कुटुंबियांकडून करण्यात आला. तर दंडाधिकारी न्यायालयात नेत असताना त्याने पोलिसांच्या हातून निसटण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नात तो बाजूने भरधाव जात असलेल्या लोकलला धडकला आणि त्याचा मृत्यू झाला, असा दावा पोलिसांकडून कऱण्यात आला होता. त्याविरोधात अग्नेलोच्या वडिलांनी न्यायालयात जीआरपीशी संलग्न संबंधित पोलिसांविरोधात याचिका दाखल केली. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग केले. सीबीआय न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश जयश्री आर. पुलाटे यांनी १७ सप्टेंबर रोजी जितेंद्र रामनारायण राठोड, अर्चना मारुती पुजारी, शत्रुगण तोंडसे, तुषार खैरनार, रवींद्र माने, सुरेश माने, विकास सुर्यवंशी आणि सत्यजित कांबळे या आठ आरोपीं पोलिसांविरोधात भादंवि कलम ३०२ नुसार गुन्हा दाखल करून हत्येचा आरोप निश्चित करण्यात यावेत, अशी वल्दारिसच्या कुटुंबीयांची याचिका मंजूर केली. त्याविरोधात त्यांनी आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
