मनोरुग्णांचा कुटुंबीयांच्या मनधरणीसाठी प्रतिष्ठित संस्थेशी करार

एखादा मनोरुग्ण बरा झाला असेल मानसिक आरोग्य कायद्यांनुसार त्याला मानसिक आरोग्य पुनर्विचार मंडळाकडून प्रमाणित केले जाते. त्यानंतर तो पुन्हा घरी नातेवाईकांकडे जाऊ शकतो. त्यामुळे रूग्णांच्या अधिकार जपणूकीचा हेतू साध्य होतो, असा दावा करणारी जनहित याचिका मानसोपचारतज्ञ हरीश शेट्टी यांनी केली आहे.

    राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

    मुंबई- मानसिक आजारातून बरे झालेल्या मनोरुग्णांचा त्यांचे कुटुंबीय स्वीकार करत नाहीत. अशा रुग्णांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. अशा मनोरुगणांचा कुटुंबायंनी स्वीकार करावा यासाठी मॅगसेसे पुरस्कार विजेते आणि प्रसिद्ध मानसोपचारतज्ञ डॉ. भरत वाटवाणी यांच्या स्वयसेवी संस्थेची मदत घेण्यात येणार असल्याची माहिती शुक्रवारी राज्य सरकारच्यावतीने उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मात्र, मानसिक आरोग्य कायद्याच्या उद्दीष्टांची अंमलबजावणी होण्यासाठी कोणत्या उपाययोजनांची तरतूद करण्यात आली ? अशी विचारणा न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने केली आणि आरोग्य प्राधिकरणाच्या सप्टेंबरमध्ये पार पडलेल्या बैठकीचा इतिवृत्तांत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

    एखादा मनोरुग्ण बरा झाला असेल मानसिक आरोग्य कायद्यांनुसार त्याला मानसिक आरोग्य पुनर्विचार मंडळाकडून प्रमाणित केले जाते. त्यानंतर तो पुन्हा घरी नातेवाईकांकडे जाऊ शकतो. त्यामुळे रूग्णांच्या अधिकार जपणूकीचा हेतू साध्य होतो, असा दावा करणारी जनहित याचिका मानसोपचारतज्ञ हरीश शेट्टी यांनी केली आहे. तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रात मानसिक आरोग्य सेवा कायदा २०१७ लागू करण्यात यावा, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली असून न्या. एन. एम. जामदार आणि न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

    डॉ. वाटवानी यांच्या संस्थेची शिफारस

    शुक्रवारी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि सहाय्यक सरकारी वकील मनीष पाबळे यांच्यामार्फत ठाण्यातील प्रादेशिक मानसिक रुग्णालयाचे उपअधीक्षक संदीप दिवेकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यावेळी डॉ. शेट्टी यांनी डॉ. वाटवानी यांची स्वयंसेवी संस्था श्रद्धा पुनर्वसन फाऊंडेशनची शिफारस केली. या संस्थेने बरे झालेल्या मनोरुग्णांच्या कुटुंबियांना समजावून त्यांना पुन्हा एकत्र आणले आहे म्हणूनच या संस्थेशी करार केल्याची माहितीही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला दिली. १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी राज्यातील आठ क्षेत्रांत राज्य मानसिक आरोग्य पुनरावलोकन मंडळाची स्थापना करण्यात आली आल्याचेही न्यायालयाला सांगितले.

    मनोरुग्णांचा स्वीकार ही मुख्य अडचण

    रूग्णाचा आजार न स्वीकारल्याने आणि त्यांच्याबद्दलची आपुलकी कमी झाल्यामुळे बरे झालेल्या रूग्णांचा त्यांचे कुटुंबीय स्वीकार करत नाहीत. आईवडील, भावंडें आपापल्या संसारात व्यग्र असल्याने बरे झालेल्या मनोरूग्णांची जबाबदारी कोणी घेत नाही. काही प्रकरणात सुरुवातीला बरे झालेल्या मनोरुग्णांचा कुटुंबीय स्वीकार करतात त्यानंतर त्यांची योग्य ती काळजी घेत नाहीत किंवा त्यांची पुन्हा मनोरुग्णालयात पाठवणी केली जाते. अशा प्रकरणात बरे झालेल्या रुग्णांना सोडण्यात अडचणी येतात.