कृषीमंत्र्यांची अजित पवारांकडून पोलखोल; सरकारी गायरान जमिनीचा दीडशे कोटींचा घोटाळा, राजीनाम्याची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी वाशीम जिल्ह्यात तब्बल १५० कोटींचा घोटाळा केला आहे. त्यावर नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेही ताशेरे ओढले आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत केला.

    नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशाचे उल्लंघन करून राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी वाशीम जिल्ह्यात तब्बल १५० कोटींचा घोटाळा (Scam) केला आहे. त्यावर नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेही ताशेरे ओढले आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत केला.

    सिल्लोड (Sillod) येथील राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवासाठी कृषीविभागाला वेठीस धरले जात आहे. त्यासाठी कोट्यवधींच्या वसुलीचे अधिकाऱ्यांना टार्गेट दिले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. अजित पवार यांनी अब्दुल सत्तारांच्या घोटाळ्याची पोलखोल केली. ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या कृषिमंत्र्यांविरोधात अत्यंत कडक शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले. ते महसूल राज्यमंत्री असताना मौजे गोडबाभूळ (ता. जि. वाशीम) येथील गट नंबर ४४ मधील ३७ एकर १९ गुंठे सरकारी गायरान जमिनीचा हा दीडशे कोटींचा घोटाळा आहे.

    अजित पवार पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार गायरान जमिनी कोणाला देता येत नाहीत. योगेश खंडारे नावाच्या एका व्यक्तीने जिल्हा न्यायालयात केलेली मागणी फेटाळली होती. हा व्यक्ती त्या जमिनीवर कोणताही हक्क नसताना तो ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता. सरकारी जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न करत होता, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. तत्कालीन राज्यमंत्र्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, राज्य सरकारच्या नियमाची संपूर्ण माहिती असताना काही दिवस आधी साधारणतः १७ जून २०२२ रोजी ही जमीन योगेश खंडारे या व्यक्तीला वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सर्व कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन करणारा होता.

    अजित पवार म्हणाले, तत्कालीन महसूल राज्यमंत्र्यांविरोधात ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. जिल्हा कोर्टाचा आदेश माहिती असूनही मंत्रिमहोदयांनी हा निर्णय घेतला. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाची पायमल्ली केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनाही हा निर्णय अवैध असल्याचे वाटले. त्यांनी ५ जुलै २०२२ ला महसूलच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले. त्यावेळेस देवेंद्र फडणीस मुख्यमंत्री होते. शिंदे सरकार आलेले होते. त्यात वादग्रस्त आदेशाचा अंमल केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा अनादर होईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नितीन करीरांना कळवले. या पत्रावर दुर्देवाने शासनाने आतापर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. याची जबाबदारी स्वीकारून मंत्रिमहोदयांनी राजीनामा दिला पाहिजे, असेही पवर म्हणाले.

    कृषिमहोत्सवासाठी वसुली
    सिल्लोड येथे १ ते १० जानेवारीदरम्यान होणाऱ्या राज्यस्तरीय कृषिमहोत्सवासाठीही अब्दुल सत्तारांनी कृषी विभागाला वेठीस धरून कोट्यवधी रुपयांची वसुली सुरू केली आहे. त्यासाठी दहापेक्षा जास्त तालुके ज्या जिल्ह्यामध्ये आहेत त्यांनी प्लॅटिनिअम म्हणजे २५ हजार रुपयांच्या ३० प्रवेशिका खपवायच्या. डायमंड १५ हजारांच्या ५० प्रवेशिका खपवायच्या. १० हजारच्या ७५ प्रवेशिका खपवायच्या. साडेसात हजारांच्या सिल्व्हर १५० प्रवेशिका खपवायचे टार्गेट दिले आहे, असे अजित पवार म्हणाले.