devendra fadnavis and eknath shinde

विदर्भातील एका कामासाठी खरे अँड तारकुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला अडीच कोटी ऐवजी 500 कोटी द्यावे लागले त्यामुळे सरकारला अचानक जाग आली आहे. कंत्राटदारांचे हित जोपासण्यासाठी अशाप्रकारचे चुकीचे निर्णय घेतले जात असल्याचा सरकारला संशय आहे. त्यामुळे सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

    मुंबई: राज्य सरकारच्या सर्व विभागांच्या न्यायालयीन लढ्यासाठी यापुढे मंत्र्यांची (Minister) परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे .राज्य सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.(Maharashtra News) त्यामुळे यापुढे संबंधित मंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय अधिकाऱ्यांना परस्पर न्यायालयात शपथपत्र दाखल करता येणार नाही. दरम्यान, विदर्भातील एका कंत्राटदार कंपनीला अधिकाऱ्यांच्या विलंबामुळे अडीच कोटींऐवजी पाचशे कोटी द्यावे लागले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने (State Government Decision) हा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील परिपत्रक विधी व न्याय विभागाच्या सर्व विभागांना जारी करण्यात आलं आहे.

    विदर्भातील एका कामासाठी खरे अँड तारकुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला अडीच कोटी ऐवजी 500 कोटी द्यावे लागले त्यामुळे सरकारला अचानक जाग आली आहे. कंत्राटदारांचे हित जोपासण्यासाठी अशाप्रकारचे चुकीचे निर्णय घेतले जात असल्याचा सरकारला संशय आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

    विदर्भातील एका कामासाठी खरे अँड तारकुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला 1997 मध्ये अडीच कोटींचं काम देण्यात आलं होतं. मात्र त्यामध्ये चक्रवाढ व्याज दराने दर महिन्याला 25 टक्के व्याज अशी अट अधिकाऱ्यांनी टाकली होती. लवादाने निर्णय दिल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण 25 वर्ष न्यायालयीन प्रक्रियेत घालवलं. त्यामुळे या खाजगी कंपनीला राज्य सरकारला तब्बल 500 कोटी रुपये द्यावा लागले होते. या प्रकरणानंतर राज्य सरकारने हे परिपत्रक काढून सर्व विभागांना सूचना दिल्या आहेत.

    चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांना जोडणारे पोथरा नदीवर खंबाडा पूल आणि शिरनाई असे दोन पूल आहेत. खरंतर हे दोन्ही पूल ब्रिटीश काळातले आहेत. मात्र त्यांच्या डागडुजीसाठी 1997 साली एक निविदा निघाली आणि तिथून गोष्टीला सुरुवात झाली. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 1 ऑक्टोबर 1997 रोजी निविदा काढली. इंग्रजकालीन पुलाऐवजी नवे पूल बांधण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. नागपूरच्या खरे अँड तारकुंडे इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला दोन कोटी 26 लाखात काम मिळालं. कंपनीने 21 ऑक्टोबर 1998 पर्यंत पुलांचं काम पूर्ण केलं.

    बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वानुसार पुलाच्या खर्चाची वसुली कंपनीला टोलच्या माध्यमातून करायची होती. टोल वसुली सुरु झाली, मात्र स्थानिकांच्या नेत्यांच्या विरोधामुळे टोलनाका बंद करण्यात आला. कंत्राटाच्या अटीनुसार कंपनीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या लवादाकडे दाद मागितली. हे प्रकरण लवादाकडे आलं तेव्हा आर एच तडवी अध्यक्ष होते. त्यांनी 4 मार्च 2004 रोजी कंत्राटाच्या अटीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला संबंधित कंत्राटाला पाच कोटी 71 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले.यात दिरंगाई झाल्यास 25 टक्के दर महिन्याला चक्रवाढ पद्धतीने व्याज देण्याची अटही घातली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्याच लवादाचा निर्णय मान्य केला नाही आणि न्यायालयाचे दार ठोठावले. लवादाचा निर्णय मान्य नसल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कोर्टात धाव घेतली. हे प्रकरण 2004 पासून कोर्टात गेलं. कंत्राटाच्या अटीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला संबंधित कंपनीला पाच कोटी 71 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले.