बोगस ओबीसी जे आहेत, ज्यांनी बनावट प्रमाणपत्र घेऊन नोकऱ्या बळकवल्या आहेत, त्यांच्यावरही एसआयटीमार्फत चौकशी करून कारवाई करा.
काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार : राज्यामधील शासकीय सेवेमधील कर्मचाऱ्यांच्या जातनिहाय सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग आणि मुख्य सचिवांकडून हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्याचबरोबर काँग्रेसचे नेते विजय वड्डेटीवार यांनी सरकारने या निर्णयाची श्वेत पत्रिका काढावी अशी मगणी केली आहे. तब्बल २८ लाख मराठ्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतला असल्याचा आरोप देखील वडेट्टीवार यांनी केला आहे. इतकेच नाही तर मराठवाड्यात पैसे देऊन ओबीसी प्रमाणपत्र दिलं जात असल्याचेही ते म्हणाले आहेत.
पुढे विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्याचे विधानपरिषदेतील विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे मराठा आहेत. त्यांनी ओबीसीची सर्टिफीकेट आणि व्हॅलिडीटी देखील घेतली आहे. आतापर्यंत मराठवाड्यात २८ लाख लोकांना पैसे घेऊन जात प्रमाणपत्र, व्हॅलिडीटी देण्यात आली. हे काम झपाट्याने सुरू आहे. दुसरीकडे आपसांत झुंजवत ठेवलं आहे आणि इकडे गुपचूपपणे सरसकट प्रमाणपत्र वाटण्याचं काम सुरू आहे. या प्रकरणी श्वेतपत्रिका काढली पाहीजे. बोगस ओबीसी जे आहेत, ज्यांनी बनावट प्रमाणपत्र घेऊन नोकऱ्या बळकवल्या आहेत, त्यांच्यावरही एसआयटीमार्फत चौकशी करून कारवाई करा. मग खरं खोटं समोर येईल असे आरोप विजय वडेट्टीवार लावले आहेत.
तुम्ही ओबीसी प्रमाणपत्राच्या मदतीने नोकऱ्या मिळवून मंत्रलयात बसले असतील तर त्याचा देखील शोध घेणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने राज्यातील शासकीय सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जातनोंदी तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोग आणि मुख्य सचिवांकडून याबाबतच सर्वेक्षण केलं जाणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती जमाती, ओबीसी, मराठा, अशा सर्व समाज घटकांमधील किती कर्मचारी सरकारी सेवेत आहेत याचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे असे विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
Loading ...