राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत विविध महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील गगनबावडा आणि सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील मौजे संखमध्ये ग्राम न्यायालय होणार आहे. उच्च न्यायालयाला पक्षकार बनवण्यात यावे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे, कारण ते पर्यवेक्षी अधिकारी आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये राज्यांना ४ आठवड्यांच्या आत ‘ग्राम न्यायालय’ स्थापन करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्व उच्च न्यायालयांना या विषयावर राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया जलद करण्यास सांगितले होते. २००८ मध्ये संसदेने पारित केलेल्या कायद्यात नागरिकांना ‘घरपोच न्याय’ देण्यासाठी तळागाळात ‘ग्राम न्यायालय’ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. सामाजिक-आर्थिक कारणांमुळे कोणालाही न्याय मिळवून देण्याच्या संधी नाकारल्या जाणार नाहीत.
रजिस्ट्रार जनरलना नोटीस
केंद्र आणि राज्यांना ‘ग्राम न्यायालय’ स्थापन करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच सर्व उच्च न्यायालयांकडून उत्तर मागवले होते. २०१९ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ग्राम न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलना पक्षकार म्हणून नोटीस बजावली आहे.
