‘हर घर तिरंगा’ उत्सवात सहभागी होण्यास शेतकरी निरुत्साही ; स्वतंत्र भारत पार्टीचे अनिल घनवट यांची भूमिका

स्वातंत्र्याच्या अमृत मोहोत्सवी वर्षानिमित्त महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासनाने 'हर घर तिरंगा' अभियान राबविण्याचे आवाहन केले आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीला ७५ वर्ष झाली तरी शेतकरी मात्र पारतंत्र्यातच असल्याचा अनुभव असल्यामुळे शेतकरी या उत्सवात सहभागी होणार नाहीत. आपल्या भावना शेतकऱ्यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना कळवाव्यात असे आवाहन स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केले आहे.

    अहमदनगर : स्वातंत्र्याच्या अमृत मोहोत्सवी वर्षानिमित्त महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासनाने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान राबविण्याचे आवाहन केले आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीला ७५ वर्ष झाली तरी शेतकरी मात्र पारतंत्र्यातच असल्याचा अनुभव असल्यामुळे शेतकरी या उत्सवात सहभागी होणार नाहीत. आपल्या भावना शेतकऱ्यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना कळवाव्यात असे आवाहन स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केले आहे.

    देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहे. महाराष्ट्र शासनाने, ११ ते १७ ऑगस्ट दरम्यान सर्व नागरिकांनी आपल्या घरावर तिरंगा फडकविण्याचे आवाहन केले आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात भारतातील शेतकऱ्यांचे फक्त शोषणच झाले व शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. शेतीमालाचे भाव जाणीवपूर्वक पाडण्याचे कारस्थान सतत सुरू आहे. त्यासाठी निर्यातबंदी, साठ्यांवर मर्यादा, अनावश्यक आयाती, सारखी हत्यारे वापरली जात आहेत. शेतकऱ्यांचे भुमी हक्क संकुचित केले आहेत, अन्यायाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्यास सुद्धा बंदी आहे, हे कसले स्वातंत्र्य?

     शेतकऱ्याचे मरण हेच सरकारचे धोरण
    सरकारकडून भारतातील शेतकऱ्यांचे होणाऱ्या शोषण परिणाम लाखो शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. देशातील गरिबी असून, बेरोजगारी आहे. देश आर्थिक संकटात लोटला जात असून, अशा परिस्थितीत न मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करण्यात भारतातील शेतकऱ्यांना रस नाही असे निवेदनात म्हटले आहे. अनेकांच्या बलिदानानंतर मिळालेल्या भारताच्या स्वातंत्र्याबद्दल शेतकऱ्यांना अभिमान आहे. दरवर्षी १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्य दिन शेतकरी साजरा करतील पण ७५ वर्ष होऊनही कृषिप्रधान भारतातील शेतकऱ्यांपर्यंत खरे स्वातंत्र्य पोहोचलेच नाही याची खंत आहे. आजही शेतकऱ्यांना व्यवसायाचे स्वातंत्र्य नाही, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य नाही, जमीन किंवा व्यवसायाच्या विस्तराचे स्वातंत्र्य नाही. स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतरही शेतकऱ्याचे मरण हे सरकारचे धोरण राहिले आहे. हे सरकारच्या लक्षात आणून देण्यासाठी व सरकारच्या अशा धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यासाठी हे निवेदन  मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पाठवायचे आहे, असे आवाहन घनवट यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

    ‘त्या’ समितीत घनवट सदस्य
    केंद्रा सरकारने तीन कृषी कायदे संसदेत मंजूर केले होते. त्याविरोधात दिल्लीत मोठे आंदोलन झाले. त्यावेळी केंद्र सरकारने या कायद्यांचा अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत केली होती, त्या समितीत अनिल घनवट हे एक सदस्य होते. पुढे शेतकऱ्यांच्या वाढत्या विरोधानंतर सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागले.