ऑलिम्पिक संघटनेकडून पुरस्कारांची घोषणा; खेळाडू अन् क्रीडा संघटनांना प्राेत्साहन देण्यासाठी उपक्रम

या वर्षीपासून महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक संघटनेने राज्य क्रीडा पुरस्कार देण्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा पातळीवर महाराष्ट्राचा नावलौकिक उंचावणार्‍या खेळाडू आणि संघटनांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आता राज्य सरकारबरोबर महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक संघटनेकडूनही घेण्यात आला आहे.

    पुणे : या वर्षीपासून महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक संघटनेने राज्य क्रीडा पुरस्कार देण्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा पातळीवर महाराष्ट्राचा नावलौकिक उंचावणार्‍या खेळाडू आणि संघटनांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आता राज्य सरकारबरोबर महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक संघटनेकडूनही घेण्यात आला आहे.

    महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक संघटनेच्या बोट क्लब येथे पार पडलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष अजित पवार, क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे, क्रीडा आयुक्त राजेश देशमुख, असोसिएशनचे सचिव नामदेव शिरगावकर यांच्यासह राज्य ऑलिम्पिक संघटनेचे सर्व पदाधिकारी आणि सदस्य यावेळी उपस्थित होते.

    बैठकीत महाराष्ट्राच्या गेल्या वर्षभरातील क्रीडा क्षेत्रातील यशस्वी कामगिरीचा आढावा घेऊन यशस्वी खेळाडू आणि प्रशिक्षकांचे अभिनंदन करण्यात आले. या वर्षीपासून महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक संघटनेच्या वतीने राज्य क्रीडा पुरस्कार देण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत हा निर्णय मान्य करण्यात आला असून, महाराष्ट्राचा नावलौकिक उंचावण्यात मोलाची कामगिरी करणार्‍या खेळाडू, त्यांचे प्रशिक्षक आणि खेळाच्या संघटनांना या पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे.

    या पुरस्कारासाठी महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक संघटना प्रायोजक आणि कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून निधी उभा करणार आहे. सर्वोत्कृष्ट जिल्हा संघटना, राज्य संघटना, सर्वोत्कृष्ट खेळाडू (पुरुष, महिला), सर्वोत्कृष्ट्र क्रीडा मार्गदर्शक (पुरुष, महिला)असे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. बैठकीत दोन संघटनांमध्ये वाद राहू नये यासाठी प्रयत्न केले जातील. पण, त्यानंतरही वाद न्यायालयात गेला, तर ऑलिम्पिक संघटनेशी संलंग्न असणार्‍या संघटनेने होणारा न्यायालयीन खर्च सहन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

    आतापर्यंत या वादात न्यायालयात राज्य ऑलिम्पिक संघटना आपला वकिल नियुक्त करत होते आणि खर्च करत होते. आता संलग्न असणार्‍या संघटनेने एकतर त्यांचा वकिल द्यावा किंवा राज्य ऑलिम्पिक संघटनेने वकिल नियुक्त केल्यास त्याचा खर्च करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.

    राज्यातील क्रीडा गुणवत्ता अधिक प्रगल्भ करण्यासाठी प्रशिक्षित प्रशिक्षक तयार करण्यासाठी त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण वर्ग घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. विविध संघटनांचे वाद टाळण्यासाठी संघटना आणि क्रीडा आयुक्तालय यांच्याशी समन्वय राखण्याचे ठरवण्यात आले.

    ‘लक्ष्यवेध ताकदीने राबवण्याकडे लक्ष द्या’

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य शासन, क्रीडा आयुक्तालय आणि क्रीडा संघटना यांच्यात समन्वय राहिल याची काळजी घेण्याची सूचना केली. त्याचबरोबर महाराष्ट्र ऑलिम्पिक भवनाचा उपयोग कसा केला जावा, तेथे काय असावे याबाबतही मार्गदर्शन केले. लक्ष्यवेध ही योजनाही कशी ताकदीने राबवता येईल याकडे लक्ष द्यावे आणि यात सुधारणा आवश्यक असल्यास संघटना आणि क्रीडा आयुक्त यांच्याशी चर्चा करून पुनर्रचना करावी. या योजनेतून संघटना दूर राहता कामा नयेत, असेही पवार म्हणाले.