माफीनामा ते माफीनामा! निवडणूक तोंडावर आणि डॉ. सुजय विखे पाटील यांची माफी

जगातील सर्वात मोठा पक्ष, केंद्रात सलग दहा वर्षे सत्ता, देशातील विविध राज्यात भरभक्कम बहुमत असे सर्व असले तरी अजूनही भाजपमध्ये संघटनेला तेवढेच महत्त्व आहे.

    अहमदनगर : ‘गेल्या पाच वर्षांत माझ्याकडून पक्षाचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यापैकी कोणी दुखावले असेल, तर मला माफ करा’ हे शब्द आहेत, भाजपचे खासदार आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीतील भाजपचेच उमेदवार डॉ. सुजय विखे पाटील यांचे. निवडणूक तोंडावर आल्यानंतर आणि उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर असे माफीनामे येणे फारसे नवीन नाही. ते फक्त भाजपमध्येच घडते, असेही नाही. चुका झाल्या याची जाणीव झाल्यानंतर माफी मागणे गैर देखील नाही. मात्र निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर पुढील पाच वर्षे या चुका पुन्हा होणार नाहीत, याची खात्री कोण देणार? नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांची माफी मागून त्या चुकांवर पडदा पडणार आहे का? ज्यांनी भरभरून मते दिली, त्यांच्याबाबत चुका झाल्याच नाहीत का? मुळात माफी मागायची वेळच का यावी? याची उत्तरेही मिळणे आवश्यक आहे.

    अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघातून खा. सुजय विखे पाटील यांनाच उमेदवारी मिळणार, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ होती. इच्छुक वगळता इतरांच्या मनात याबाबत शंका नव्हती. इच्छुकांच्या मनात आपल्याला उमेदवारी मिळेल का, याबाबतच साशंकता होती. खा. विखे यांचा स्वभाव हा भाजपमध्ये गेल्या पाच वर्षांतील चर्चेचा विषय होता. ‘स्वभावाला औषध नसते’ असे म्हटले जात असले तरी राजकारणात आणि त्यातही निवडणुकीच्या राजकारणात सर्वच गोष्टींना औषध असते. त्यातही मोदी-शहा यांच्या भाजपमध्ये तर जालीम औषध असते. ज्यांना ज्यांना या औषधाचे चाटण चाखवाले गेले, ते त्याचा जालीमपणा अजूनही अनुभवत आहेत. हे दोन नेते सोडले तर भाजपमध्ये अद्याप तरी ‘हम करे सो कायदा’ नाही, याची जाणीव पाच वर्षात यायला हरकत नव्हती.

    जगातील सर्वात मोठा पक्ष, केंद्रात सलग दहा वर्षे सत्ता, देशातील विविध राज्यात भरभक्कम बहुमत असे सर्व असले तरी अजूनही भाजपमध्ये संघटनेला तेवढेच महत्त्व आहे. ‘संघ’ ते पक्ष संघटना असा अनेकांचा प्रवास आहे. त्यामुळे त्यांना पक्षाचे राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरील अनेक नेते परिचित आहेत. त्यांचा चुकुनही अवमान होणार नाही, याची दक्षता नेत्यांकडून घेतली जाते. त्यामुळेच कदाचित माफी मागण्या इतपत काहीतरी बिघडले असल्याची जाणीव झाली असावी. भाजप संघटनेचे निवडणुकीत किती महत्त्व असते, याचे मिळालेले डोस आणि त्याचा मागीलवेळी आलेला अनुभव हे ध्यानात घेऊनच माफीनामा आला असावा. संघटनेला वाहून घेणारे माफीनामाच्या अपेक्षेत असतील, असेही नाही. त्यांना फक्त काम करायचे असते. ‘अब की बारी, अटलबिहारी’, ‘राम मंदिर वही बनायेंगे’ ‘अब की बार, मोदी सरकार’ या मागील घोषणा असो, किंवा आताची ‘अब की बार, चारसो पार’ ही घोषणा असो. या घोषणाच त्यांच्यातील चैतन्य जागे करतात.

    हे झाले संघटनेतील पदाधिकारी यांचे. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचे काय? आपल्या हक्काच्या खासदाराला फोन लावायचा म्हटले तर ते शक्य होते का? पाच वर्षांत खा. विखे यांच्याबाबत ज्या काही तक्रारी असायच्या, त्यात ते फोन घेत नाहीत, ही प्रमुख तक्रार असायची. फक्त कार्यकर्तेच नव्हे तर समाजघटकातील प्रत्येकाची ही तक्रार असायची. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या ज्या वेळी संसदीय पक्षाला संबोधित करत असत, त्या प्रत्येकवेळी त्यांनी लोकांशी संपर्कात रहा, असा सल्ला आवर्जून दिला आहे. पाच वर्षात तुम्ही लोकांच्या संपर्कात राहिला असाल, पण लोकांना ज्यावेळी गरज होती, त्यावेळी तुमचा संपर्क करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत होती. ही कसरत करताना कार्यकर्ता, सर्वसामान्य मतदार रडकुंडीला यायचा. त्यांचे सांत्वन आता कसे होणार? ‘काय राव, तुमच्या खासदाराशी बोलायचे असेल तर कोणत्या नंबरवर फोन करायचा?’ असा प्रश्न भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्त्याला कोणी विचारला तर त्याला खाली मान घालावी लागत होती.

    एखादा कार्यकर्ता काम घेऊन आल्यानंतर ‘अमुक तमुकला भेटा, काम होईल’ असे उत्तर यायचे. त्यांचे काम देखील होत होते; पण ज्यावेळी तो ‘अमुक तमुक’ कॉंग्रेसचा आहे, असे समजायचे त्यावेळी त्याला केंद्रात खरंच भाजपची सत्ता आहे का, असा प्रश्न पडायचा. कमळाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या खासदाराची यंत्रणा स्थानिक निवडणुकीत पंजा चिन्ह घेऊन फिरणारे चालवीत असतील, तर तो भाजपचा आणि ‘संघटनेचा सर्वात मोठा अवमान होता. हा अवमानाचा घोट रिचवून हाच कार्यकर्ता आणि हीच संघटना ‘अब की बार, चारसो पार’ यासाठी झटेलही. कदाचित या माफीनाम्यापासून पुढचा माफीनामा येईपर्यंतही राबेल; पण मतदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे त्यांच्याकडेही नसतील.