भ्रष्टाचारप्रकरणी शिवाजी चुंभळे यांनी दाखल केलेले अपील मान्य; तत्कालीन पणन संचालकांच्या आदेशाला स्थगिती देत कारवाईचे आदेश

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कोरोना काळात गोरगरिबांना वाटण्यात आलेल्या धान्यवाटपातील घोटाळा तसेच गाळे विक्री यात १ कोटी १६ लाखांचा अपहारप्रकरणी( Appeal filed by Shivaji Chumbhale ) याआधी झालेल्या सुनावणी वेळी मुख्यमंत्री तथा पणन मंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Minister Eknath Shinde ) यांनी निकाल राखून ठेवला होता. याप्रकरणी शिंदे यांनी निकाल देत तत्कालीन पणन संचालकांच्या आदेशाला ( Director of Marketing ) स्थगिती ( Director of Marketing and ordered ) देत या प्रकरणाबाबत कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांना दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

    पंचवटी : येत्या आठ दिवसांत सभापती, उपसभापतीपदाची निवडणूक लागली असताना दुसरीकडे चौकशीचा ससेमिरा पुन्हा सुरू झाल्याने निवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
    कोरोना काळातील वाटण्यात आलेल्या धान्यामध्ये झालेला घोटाळा आणि गाळे विक्री घोटाळ्याप्रकरणी माजी सभापती देवीदास पिंगळे यांच्यासह इतर आजी माजी संचालकांची मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर गुरुवार (दि. ४) रोजी सुनावणी पार पडली होती. या सुनावणीत ॲड. सचिन गिते यांनी संचालक मंडळाने १ कोटी १६ लाखांचा भ्रष्टाचार तसेच गाळे वाटप प्रकरणी देखील बाजार समितीचे नुकसान झाल्याचा दावा केला. यावर माजी सभापती देविदास पिंगळेंचे वकील ॲड. किशोर पाटील यांनी हा दावा फेटाळून लावला होता. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पुढच्या तारखेला सुनावणी घेऊ, असे सांगत निकाल राखीव ठेवला होता. यासंबंधीची पुन्हा सुनावणी बाबतचे मुख्यमंत्री कक्ष अधिकारी शैलेश सुर्वे यांनी वादी आणि प्रतिवादी यांना आदेश काढून बुधवार (दि १७) रोजी दुपारी २:३० वाजता मुख्यमंत्री तथा पणन मंत्री यांच्याकडे हजर राहण्याबाबत पत्र देण्यात आले होते. या दिवशीही सुनावणी घेण्यात आली होती, मात्र, याबाबतचा निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.
    मुख्यमंत्री तथा पणन मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समोर झालेल्या सुनावणीचा निकाल शुक्रवार दि. १९ रोजी एक आदेश काढून देण्यात आला. त्यामध्ये शिवाजी चुंभळे यांनी दाखल केलेले अपील मान्य करण्यात आले आहे. तसेच, पणन संचालक यांनी दिलेले दि. ३० सप्टेंबर २०२१ चे आदेश रद्द करण्यात आले असून, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, नाशिक यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन), अधिनियम, १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ तरतुदीनुसार पुढील उचित कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री तथा पणन मंत्री यांनी दिल्याने महाराष्ट्र शासनाचे सह सचिव डॉ. सुग्रीव धपाटे यांनी त्याबाबतचे आदेश काढून संबंधित विभागांना काढले आहे.
    पणन मंत्र्यांनी काढलेल्या आदेशामुळे बाजार समितीच्या संचालकांचे पुन्हा एकदा धाबे दणाणले आहे. यामध्ये जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे लाच प्रकरणात अडकले गेल्याने या प्रकरणात सेटलमेंट होण्याची शक्यता आता उरलेली नसल्याने सध्या असलेले जिल्हा निबंधक यांनी चौकशी अहवालानुसार दोषी संचालकांवर वसुली काढून त्यांचे संचालक पद बाद केल्यास बाजार समितीच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
    चौकट : वसुलीपात्र असलेल्या संचालकांमध्ये देविदास पिंगळे,युवराज कोठुळे, संपत सकाळे, संदीप पाटील हे विद्यमान संचालक असून, ताराबाई माळेकर, दिलीप थेटे, विश्वास नागरे, विमलबाई जुंद्रे,शंकरराव धनवटे, रवींद्र भोये, तुकाराम पेखळे हे माजी संचालक आहे. तसेच, यामध्ये बाजार समितीचे सचिव अरुण काळे यांना देखील दोषी धरण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर देखील वसुली आणि निलंबनाची टांगती तलवार लटकली आहे.