नॅशनल हायवेला जमीन देत असताना कुठल्याही प्रकारची रॉयल्टी लागत नाही. हजार ब्रास असो की दोन हजार ब्रास असो. या प्रकरणात २० हजार ब्रास रॉयल्टी नेली आहे, असं सरकारच्या खनिकर्म विभागाचं म्हणणंय. २० हजार ब्रासची रॉयल्टी भरल्याचा आणि मोफत नेल्याचापण जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल आहे. चार कोटींची जमीन नाही. चारशे कोटींच्या गैरव्यवहार कुठं झाला, असा सवालही एकनाथ खडसे यांनी विचारला.
नागपूर : दौंड जमिनीप्रकरणी एसआयटीची मागणी करण्यात आली आहे. यावर बोलताना राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे म्हणाले, चंद्रकांत पाटील हे अपक्ष आमदार आहेत. त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. लक्षवेधीच्या माध्यमातून सरकारच्या माध्यमातून उत्तर दिलं आहे. अशा स्वरुपाचं काही नसल्याचं उत्तर आहे. परंतु, अध्यक्षांनी यात गैरव्यवहार आहे. एसआयटी नेमून टाका, असा आदेश दिला. एसआयटी नेमल्यानं काही फरक पडत नाही. जे काही आहे ते तत्थ्य समोर येईल. राजकीय उद्देशानं बदनामी करण्यासाठी सभागृहाचा वापर करणं योग्य नाही. कोणत्याही चर्चेविना निर्णय व्हायला लागले तर, त्यावरची नाराजी अध्यक्षांकडं जाऊन व्यक्त करणार असल्याचं एकनाथ खडसे यांनी सांगितलं.
नॅशनल हायवेला जमीन देत असताना कुठल्याही प्रकारची रॉयल्टी लागत नाही. हजार ब्रास असो की दोन हजार ब्रास असो. या प्रकरणात २० हजार ब्रास रॉयल्टी नेली आहे, असं सरकारच्या खनिकर्म विभागाचं म्हणणंय. २० हजार ब्रासची रॉयल्टी भरल्याचा आणि मोफत नेल्याचापण जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल आहे. चार कोटींची जमीन नाही. चारशे कोटींच्या गैरव्यवहार कुठं झाला, असा सवालही एकनाथ खडसे यांनी विचारला.
निव्वड बदनाम करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सभागृहाचा वापर केला जात आहे, हे अतिशय दुःखदायक असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. जे केलेलं नाही त्यात काय. एसआयटी नव्हे कुठल्याही यंत्रणेमार्फत चौकशी करा. जी वस्तुस्थिती आहे ती समोर आहे. एसआयटी नेमा नाहीतरी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमा. वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर काय कारवाई करायची ते मी ठरवेन, असंही एकनाथ खडसे म्हणाले.
