मॅनहोल खोल नाही म्हणून मृत्यूचे सापळे नाहीत का ?

राज्यासह मुंबईतील निकृष्ट रस्ते व खड्डयांची तक्रार नागरिकांना नोंदविता यावी, म्हणून उच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल २०१८ रोजी खड्यांबाबत स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याचे आदेश दिले.

    • उघड्या मॅनहोलप्रश्नी उच्च न्यायालयाने मुंबईसह वसई-विरार पालिकेवर ताशेरे

    मुंबई- मॅनहोल तीन फूटच खोल असल्याचा विचित्र दावा वसई-विरार महानगरपालिकेकडून मंगळवारी उच्च न्यायालयात आला. त्यावर नाराजी व्यक्त करत मॅनहोल खोल नाही म्हणून मृत्यूचा सापळा नाही का ? असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने पालिकेवर ताशेरे ओढले. उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एखाद्याचा मृत्यू नाही झाला तरीही गंभीर दुखापत होऊ शकते, असेही मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.

    राज्यासह मुंबईतील निकृष्ट रस्ते व खड्डयांची तक्रार नागरिकांना नोंदविता यावी, म्हणून उच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल २०१८ रोजी खड्यांबाबत स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याचे आदेश दिले. मात्र, राज्य सरकार, पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी कोणतीही पूर्तता न केल्याने वकील रुजू ठक्कर यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्तांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. वसई-विरार पालिकेच्या हद्दीतील उघड्या मॅनहोलमुळे महिलेचा मृत्यूबाबत न्यायालयाने विचारणा केली असता मॅनहोल उघडे असल्याची कबुली वसई-विरार पालिकेने दिली. मात्र हे मॅनहोल फक्त तीन फूटच खोल असल्याचा विचित्र दावा केला. पालिकेच्या दाव्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. उघडी मॅनहोल मृत्युचे सापळे नाहीत का ? असा सवलाही विचारला.

    तीनशेंहून अधिक मॅनहोल खुले

    मुलुंड ते घाटकोपर पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील जोड रस्त्यावरच्या दोन्ही बाजूंच्या तीनशेंहून अधिक उघडे मॅनहोल असल्याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याबाबत खंडपीठाने पालिकेकडे विचारणा केली असता याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांची शहानिशा करण्यात येईल आणि उघडी मॅनहोल सुरक्षित केली जातील, असे आश्वासन पालिकेचे वकील अनिल साखरे यांनी न्य़ायालयाला दिले. त्याची दखल घेत मॅनहोल तातडीने बंद करून सोमवारपर्यंत अहवाल सादर करा, आदेशाचे पालन न झाल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा तोंडी इशाराही न्यायालयाने मुंबई पालिकेला दिला.

    मुंबईतील रस्ते काँक्रिटीकरणाची आठवण

    मुंबईतील २० निकृष्ट रस्त्यावरील सर्व खड्डे तातडीने तीन महिन्यात बुजवले जातील, असे आश्वासन मुंबई पालिका आयुक्त चहल यांनी न्यायालयाला दिले होते. रस्त्यांची दुरुस्ती आणि रस्ते पालिकेच्या ताब्यात दिल्यास त्याचे तीन वर्षांत काँक्रिटीकरण करण्याचे आश्वासनही देण्यात आल्याची आठवण न्या. दत्ता यांनी पालिकेला करून दिली. काम सुरू असल्याची माहिती पालिकेच्या वतीने अँड. साखरे यांनी दिली. त्यावर रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाबाबत निविदा रद्द झाल्याचे वृत्तपत्रातून माहिती मिळाल्याचे न्यायालयाने सांगितले. तसेच रस्त्यांबाबत मुदतवाढीची अपेक्षा करू नका, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.