मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या विरोधात अटक वॉरंट, जामीन मिळणार का ?

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (MNS Chief Raj Thackeray) यांच्याविरोधात शिराळा न्यायालयाने अटक वॉरंट (Arrest Warrant Against Raj Thackeray) काढले होते. त्यांना जामीन मंजूर करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. दोन्ही बाजूकडील युक्तीवाद पूर्ण झाले आहेत. आता न्यायालयाने यावर शुक्रवारपर्यंत आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.

    मुंबई: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (MNS Chief Raj Thackeray) यांच्याविरोधात शिराळा न्यायालयाने अटक वॉरंट (Arrest Warrant Against Raj Thackeray)काढले होते. त्यानंतर इस्लामपूर (Islampur) येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात राज ठाकरे यांच्या गैरहजेरीत अटक वॉरंट रद्द करून त्यांना जामीन मंजूर करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. दोन्ही बाजूकडील युक्तीवाद पूर्ण झाले आहेत. आता न्यायालयाने यावर शुक्रवारपर्यंत आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे कोरोनाबाधित राज ठाकरेंना दिलासा मिळणार की न्यायालयात हजर व्हावे लागणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

    राज ठाकरे यांच्या बाजूने वकील विजय खरात, वकील कदम, वकील आनंद चव्हाण यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले या आंदोलनात राज ठाकरे यांचा प्रत्यक्ष सहभाग नव्हता. त्यामुळे या खटल्यातून त्यांना वगळण्यात यावे, सध्या ते कोरोनाग्रस्त असून त्यांच्या पायावर शस्त्रक्रियाही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ते सुनावणीस हजर राहू शकत नाहीत. तसेच राज्य सरकारनेही जनहितासाठी झालेल्या आंदोलनाचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हे अटक वॉरंट रद्द करून राज ठाकरे यांना जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी केली.

    दुसरीकडे, सरकारी पक्षाकडून युक्तीवाद करताना वकील रणजीत पाटील यांनी हे प्रकरण खूप जुने असून निकाली निघणे गरजेचे आहे. राज ठाकरे सुनावणीस हजर राहत नसल्याने तो लांबत चालला आहे. ते हजर राहिल्याशिवाय हे कामकाज पुढे सरकणार नाही. त्यांना काढलेले वॉरंट योग्यच आहे, असा युक्तीवाद केला

    शिराळा न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात वारंवार गैरहजर राहिल्याबद्दल न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी २८ एप्रिलला राज ठाकरेंविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आले होते. राज ठाकरे यांच्यासह सांगली मनसे जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत आणि शिरीष पारकर यांच्यासह १० जणांवर बेकायदेशीर जनसमुदाय गोळा करणे, शांततेचा भंग करणे, चुकीच्या मार्गाने हुसकावणे, घोषणाबाजी करणे अशा विविध कलमाखाली तसेच २८ जानेवारी, २५ जानेवारी, ११ फेब्रुवारी आणि २८ एप्रिल २०२२ या तारखांना गैरहजर राहिल्याबद्दल यांच्यावर शिराळा न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिरीष पारकर यांनी न्यायालयात हजर राहून जामीन अर्ज दिल्याने त्यांचा अजामीनपात्र वारंट आदेश रद्द केला गेला आहे.