उपसभापतींना कारवाईचे पूर्ण अधिकार, शिवसेनेच्या वकिलांनी मांडली कायदेशीर बाजू

विधानसभेच्या उपसभापतींकडे बंडखोरांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. बंडखोरांच्या गटाकडे बहुमत असले तरी त्यांच्यावर कारवाई होईल. पण त्यांनी आपला गट इतर पक्षांत विलिन केला तर मात्र ही कारवाई टळण्याची शक्यता असते, असे ते रविवारी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले.

    मुंबई – शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर पक्षात माजलेल्या दुफळीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी रविवारी पक्षाची कायदेशीर बाजू स्पष्ट केली. यात त्यांनी 16 बंडखोर आमदारांवर कोणत्याही स्थितीत अपात्रतेची कारवाई होणार असल्याचा दावा केला आहे. विधानसभेच्या उपसभापतींकडे बंडखोरांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. बंडखोरांच्या गटाकडे बहुमत असले तरी त्यांच्यावर कारवाई होईल. पण त्यांनी आपला गट इतर पक्षांत विलिन केला तर मात्र ही कारवाई टळण्याची शक्यता असते, असे ते रविवारी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले.

    मागील 4 दिवसांपासून गुवाहाटीत ठाण मांडून बसलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील 16 आमदारांना उपसभापतींनी अपात्रतेची कारणे दाखवा बजावण्यात आली आहे. या नोटीसीवर उद्यापासून कारवाई सुरू होणार असल्याचेही कामत यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी त्यांच्यासोबत शिवसेना खासदार अरविंद सावंतही उपस्थित होते.

    कायदेशीर बाजू मांडताना कामत यांनी सांगितले की, दोन तृतीयांशचा नियम केवळ एखाद्या पक्षात विलीन झाल्यावर लागू होतो. यासाठी बंडखोर आमदारांना एखाद्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात राज्यपाल काहीच करू शकत नाहीत. सर्व अधिकार हे विधानसभा उपाध्यक्षांना असतात. उपाध्यक्षांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव हा नोंद नसलेल्या ईमेलवरुन कुणीतरी पाठवला गेला.

    ते म्हणाले की, पक्षाचा व्हीप फक्त सभागृहाचे अधिवेशन सुरू असतानाच लागू होतो अशातला भाग नाही. तर, अधिवेशन नसतानाही व्हीप लागू होतो. यावेळी कामत यांनी शरद यादव यांचे उदाहरण दिले. शरद यादव यांनी विरोधी पक्षाच्या सभेत हजेरी लावली होती. तेव्हा पक्षविरोधी कारवाई केल्याचा ठपका ठेवत त्यांचे राज्यसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. कोर्टानेही सभापतींचा हा निर्णय कायम ठेवला होता.