देशमुखांचे स्वीय सचिव कुंदन शिंदेला जामीन; सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातूनही सुटका, १९ महिन्यांनी बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा

अनिल देशमुखांचे (Anil Deshmukh) सहाय्यक कुंदन शिंदे (Kundan Shinde) यांना विशेष सीबीआय न्यायालयाकडून शुक्रवारी जामीन मूंजर कऱण्यात आला.

    मुंबई : अनिल देशमुखांचे (Anil Deshmukh) सहाय्यक कुंदन शिंदे (Kundan Shinde) यांना विशेष सीबीआय न्यायालयाकडून शुक्रवारी जामीन मूंजर कऱण्यात आला. ईडीप्रकरणी (ED) बुधवारीच शिंदे यांना जामीन मंजूर झाला असल्याने शिंदेंचा एक वर्ष सात महिन्यांनी कारागृहातून बाहेर येणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

    माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा प्रकऱणात त्यांचे स्वीय सचिव कुंदन शिंदे यांना सहआऱोपी होते. ईडीसह सीबीआयने शिंदें विरोधात गुन्हा दाखल करून अटक केली होती. दोन दिवसापूर्वी विशेष पीएमएलए न्यायालयाने शिंदे यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, त्यांना सीबीआय प्रकऱणी जामीन न मिळाल्यामुळे ते कारागृहातच होते. याप्रकऱणी सीबीआय न्यायालयात गुरुवारी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेऊन न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय शुक्रवारी जाहीर करताना शिंदे यांना जामीन मंजूर केला.

    ईडीच्या कार्यपद्धतीवर ताशरे

    खंडणी वसुलीच्या प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनील देशमुख यांच्या स्वीय सचिव कुंदन शिंदेंना विशेष सीबीआय न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. दरम्यान, या प्रकरणातील एका साक्षीदाराचा जबाब ईडीने दाखल न केल्याबद्दल न्यायालयाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर आदेशातून नाराजी व्यक्त केली आहे. बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेच्या जबाबावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, वाझेने तपासात देशमुखांना आणि त्यांच्या सहाय्यकांना पैसे दिले असा जबाब दिला आहे. मात्र, चांदिवाल आयोगापुढे त्याने जबाब बदलून देशमुख आणि त्यांच्या सचिवांना पैसे दिले नसल्याचे आयोगासमोर जबाबात म्हटले आहे. त्यामुळे वाझेचा जबाब परस्परविरोधी आहेत. याबाबत ईडीला जबाब सिद्ध करण्याचे आव्हान आहे, त्यामुळे शिंदे यांच्या आरोपांवर संभ्रम निर्माण होतो, असे निरीक्षण विशेष न्या. राहुल रोकडे यांनी २२ पानी आदेशात नोंदवले आहे.

    ईडीने एका साक्षीदारांची जबानी न्यायालयात दाखल केली नाही. संबंधित साक्षीदारांला वाझेने नंबर एक हा पोलीस आयुक्त आहे असे सांगितले होते. ईडीने नंबर एक म्हणून देशमुख यांना दाखवले आहे. त्यामुळे हा महत्त्वाचा जबाब दडवून चुकीचा समज निर्माण होत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.