chandrakant chavanke

एसीबीने चंद्रकांत चव्हाणके (Chandrakant Chavhanke) यास आठ हजारांची लाच घेतांना रंगेहाथ पकडले. त्यानंतर त्यास न्यायालयात हजर केले असता पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यावेळी चव्हाणके यांच्यातर्फे जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता.

    नाशिक : बंद असलेले जीएसटी खाते पुन्हा सुरू करण्यासाठी नाशिकच्या (Nashik) जीएसटी विभागात (GST Department) कार्यरत असलेल्या चंद्रकांत चव्हाणकेने (Chandrakant Chavhanke)आठ हजारांची लाच मागितल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली होती. मात्र आता चंद्रकांत चव्हाणकेला न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तो पोलीस कोठडीत होता.

    ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात सिडकोतील केंद्रीय जीएसटी कार्यालयात सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने कारवाई केली. त्यानंतर चंद्रकांत चव्हाणकेची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. मात्र चव्हाणकेने जामिनासाठी अर्ज केला. सुरुवातीला जमीन अर्ज फेटाळून लावण्यात आला होता. मात्र आता चव्हाणके यास सशर्त जमीन मंजूर करण्यता आला आहे.

    दरम्यान सीबीआयच्या एसीबीने चव्हाणके यास आठ हजारांची लाच घेतांना रंगेहाथ पकडले. त्यानंतर त्यास न्यायालयात हजर केले असता पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यावेळी चव्हाणके यांच्यातर्फे जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. त्याबाबत शुक्रवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सीबीआयतर्फे ॲड. शिव शंभू यांनी युक्तिवाद करताना चव्हाणके यांच्या जामीन अर्जावर विरोध केला. तसेच जामीन मंजूर झाल्यास या प्रकरणातील साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता वर्तविली.

    चव्हाणके यांच्याकडून ॲड. राहुल कासलीवाल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी ते म्हणाले की, ज्याचे जीएसटी खाते आहे, त्या व्यक्तीने तक्रारच केली नसून ही तक्रारच संशयास्पद असल्याचे ते म्हणाले. तसेच, ज्या कामाचा उल्लेख करण्यात आला आहे, त्याची जबाबदारी चव्हाणके यांच्याकडे नाही. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचे सांगत जामीन मंजूर करण्याची मागणी केली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने चव्हाणके यांना सशर्त जामीन मंजूर केला. यात १५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर त्यांचा जामीन मंजूर केला. तसेच पासपोर्ट सीबीआयकडे जमा करून, तपास सहकार्य करण्याचे आदेशही देण्यात आले.