माण भवितव्यासाठी बेंगलोर-मुंबई काॅरिडाॅर म्हसवडलाच व्हावे ; नगरसेवक महेश जाधव यांचे मत

शिंदे सरकार आले अन बेंगलोर-मुंबई आर्थिक काॅरिडाॅरवरुन वादळ उठण्यास सुरुवात झाली आहे. आर्थिक काॅरिडाॅर हा म्हसवड वरुन कोरेगावला हलविण्याच्या हालचाली सुरु झाल्याचे लक्षात आले अन माणची जनता पेटून उठली. फक्त माण नव्हे तर माणच्या भवितव्यासाठी नियोजित बेंगलोर-मुंबई आर्थिक काॅरिडाॅर म्हसवडलाच झाले पाहिजे असे मत बांधकाम सभापती महेश जाधव यांनी दहिवडी येथील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

    म्हसवड : शिंदे सरकार आले अन बेंगलोर-मुंबई आर्थिक काॅरिडाॅरवरुन वादळ उठण्यास सुरुवात झाली आहे. आर्थिक काॅरिडाॅर हा म्हसवड वरुन कोरेगावला हलविण्याच्या हालचाली सुरु झाल्याचे लक्षात आले अन माणची जनता पेटून उठली. फक्त माण नव्हे तर माणच्या भवितव्यासाठी नियोजित बेंगलोर-मुंबई आर्थिक काॅरिडाॅर म्हसवडलाच झाले पाहिजे असे मत बांधकाम सभापती महेश जाधव यांनी दहिवडी येथील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

    २०१३ मध्ये भारत व ब्रिटिश सरकार यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार भारतात एकूण अकरा आर्थिक काॅरिडाॅर बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात प्रामुख्याने दिल्ली – मुंबई, अमृतसर – कलकत्ता, बेंगलोर-मुंबई यांचा समावेश आहे. बेंगलोर-मुंबई आर्थिक कॉरीडाॅरमध्ये दावणगिरी, चित्रदुर्ग, हुबळी-धारवाड, बेळगाव, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, पुणे यांचा समावेश आहे. २०१४ मध्ये काॅरिडाॅर विकासासाठी खाजगी कंपनी नेमण्यात आली.

    आर्थिक काॅरिडाॅर स्थापन करण्याकरिता ४ सप्टेंबर २०२० व ३० डिसेंबर २०२० रोजी माण तालुक्यातील म्हसवड व धुळदेव येथील ३२४६.७९ हेक्टर तसेच माळशिरस तालुक्यातील गारवड येथील १७५४.५२ हेक्टर क्षेत्राला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमाच्या तरतूदी लागू करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. हा प्रस्ताव जानेवारी २०२२ पर्यंत शासनाकडे तसाच पडून होता.

    मात्र जिल्हाधिकारी सातारा यांनी म्हसवड व गारवडच्या सदर क्षेत्रा व्यतिरिक्त कोरेगाव तालुक्यातील सोळशी, नायगाव इतर गावातील पर्यायी क्षेत्र सुचविण्यात आले. तसेच सदरचे क्षेत्र संपादनास योग्य असल्याबाबतचा अभिप्राय २८ जानेवारी २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी सातारा यांनी शासनास दिला. सोळशी, नायगाव व संबंधित क्षेत्राची पाहणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विशेष प्रकल्प यांचे अध्यक्षतेखाली ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी करण्यात आली. सदर स्थळपाहणीचा अहवाल उच्चाधिकार समितीला सादर करण्यात आला.

    गोपनीय हालचालींनी वेग

    ठाकरे सरकारने १२ जून २०२२ रोजी म्हसवड व धुळदेव येथील २९३२.७३ हेक्टर आर क्षेत्रास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ शासन राजपत्र प्रसिध्द केले. २२ जून २०२२ रोजी सदर क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ अन्वये प्रकरण ६ ची अधिसूचित करण्याची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द केली. १२ जुलै २०२२ रोजी सदर क्षेत्र अधिसूचित करण्याच्या प्रस्तावास शिंदे सरकारने मंजूरी दिली. त्यानंतर गोपनीय हालचालींनी वेग घेतला.

    निर्णयाविरोधात माण जनतेने उठविला आवाज
    म्हसवड ऐवजी आर्थिक काॅरिडाॅरसाठी सोळशी, नायगाव सह परिसरातील क्षेत्र अधिसूचित करण्याबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक २८ जुलै २०२२ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. तत्पूर्वीच याची माहिती मिळाल्याने माण भागातील जनतेने या निर्णयाविरोधात माध्यमातून आवाज उठवला. त्यामुळे सदर बैठकीत यासंबंधीत कोणताच निर्णय झाला नाही व परिस्थिती जैसे थे राहिली.

    या काॅरिडाॅरमुळे या भागाचा होणार कायापालट
    बेंगलोर-मुंबई आर्थिक काॅरिडाॅर म्हसवड येथे झाल्यास माणसह खटाव, आटपाडी, जत, सांगोला, खानापूर, माळशिरस तसेच पंढरपूर या दुष्काळाने पिडीत माणदेशात विकासाची गंगा येईल. रोजगारासाठी होणारे या परिसरातील स्थलांतर थांबून तरुणांच्या हाताला येथेच काम मिळेल. सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांच्या सीमेवर असणारा हा भाग सतत दुर्लक्षित राहिला आहे. आर्थिक काॅरिडाॅरमुळे या भागाचा कायापालट होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत हा काॅरिडाॅर म्हसवडलाच व्हायला हवी आहे. यासाठी माणदेशातील युवकांसह सामान्य जनता वेळ पडली तर रस्त्यावर उतरेल. माणदेशाच्या उज्वल भवितव्यासाठी माणदेशातील सर्वच पक्षांच्या लोकप्रतिनिधी तसेच नेतेमंडळींनी मतभेद विसरुन हा काॅरिडाॅर म्हसवडलाच होण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे महेश जाधव यांनी सांगितले.