बांठिया आयोगाच्या अहवालातील त्रुटींवर उपाययोजना करा, छगन भुजबळ यांची मागणी

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या समर्पित बांठिया आयोगाच्या अहवालात (Banthiya Report) अनेक त्रुटी असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) उपाययोजना कराव्या त्याचप्रमाने सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत एक निर्णय दिला आहे.

    मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी (OBC political reservation) समर्पित बांठिया आयोगाने सादर केलेला ओबीसींचा विश्लेषणात्मक अहवाल (इम्पिरिकल डाटा) (Impercial data) आपण सर्वोच्च न्यायालयात (Court) सादर केला आहे. त्याआधारे ओबीसींचा राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या समर्पित बांठिया आयोगाच्या अहवालात (Banthiya Report) अनेक त्रुटी असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) उपाययोजना कराव्या त्याचप्रमाने सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत एक निर्णय दिला आहे. या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आज केली आहे. राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने आज मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत पत्र दिले.

    दरम्यान, बांठीया आयोगाच्या अहवालात कश्या पद्धतीने चुका आहेत हे सांगताना माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ लिहितात की, सिन्नर तालुक्यातील (जि.नाशिक) ज्या चार गावांमधील ओबीसींची संख्या शून्य दाखविली आहे. तेथील दोन गावांमधील पडताळणी केली असता, फर्दापूर या ग्रामपंचायतमधील सरपंच पद ओबीसी महिला राखीव असून या जागेवर सौ.सुनिता रमेश कानडे या ओबीसी महिला सरपंचपदी कार्यरत आहेत. तर या ग्रामपंचायत मधील इतर दोन वार्ड हे ओबीसी राखीव असल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पांगरी खुर्द या गावातील ग्रामपंचायतीमधील दोन जागा या ओबीसींसाठी राखीव आहेत. तर तेथील पोलीस पाटील हे ओबीसी असल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजेच चौकशीअंती शून्य संख्या दाखविलेल्या गावांमधील संख्या ही ६०% पेक्षा जास्त असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात ओबीसीचे मोठे नुकसान होईल.

    मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रात छगन भुजबळ म्हणतात की, गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे आम्ही सर्व अतिशय व्यथित झालेलो होतो. हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि विविध ओबीसी संघटनांनी वेळोवेळी अनेकदा आंदोलने केली त्या सर्वांचे हे सामुहिक यश आहे. बांठिया आयोगाला हा अहवाल तयार करण्यासाठी अतिशय कमी वेळ मिळाला. राज्यात प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी अत्यंत अल्पावधीत ओबीसींची आकडेवारी संकलित करणे भाग होते. त्यामुळे ही आकडेवारी पाहिजे तितकी अचूक झाली नाही. शिवाय काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकसंख्येची आकडेवारी अत्यंत दोषपूर्ण आहे. असं भुजबळांनी म्हटलं.