बीसीसीआय कर्मचाऱ्यांना ESIC लाभ मिळायलाच हवा

मुंबईतील ईएसआय न्यायालयाने या वर्षाच्या सुरुवातीला आदेश देत बीसीसीआयमधील कर्मचारी हे शॉप अँड एस्टॅब्लिशमेंट अंतर्गत राज्य विमा (ईएसआय) कायद्यांतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानिर्णयाला बीसीसीआय उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर नुकतीच न्या. भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

  • उच्च न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण
  • ईएसआय न्यायालयाचे आदेश कायम

मुंबई : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) व्यावसायिक संस्था असून सामन्याच्या आयोजनातून नफा कमावते, आणि म्हणून बीसीसीआय कर्मचाऱ्यांना राज्य विमा (ESI) कायद्यांतर्गत लाभ मिळणे आवश्यक आहे. तसेच बीसीसीआय ही केंद्र सरकारच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्था असल्यामुळे कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC)अंतर्गतही सेवा देण्यास कटिबध्द आहे. असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

मुंबईतील ईएसआय न्यायालयाने या वर्षाच्या सुरुवातीला आदेश देत बीसीसीआयमधील कर्मचारी हे शॉप अँड एस्टॅब्लिशमेंट अंतर्गत राज्य विमा (ईएसआय) कायद्यांतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानिर्णयाला बीसीसीआय उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर नुकतीच न्या. भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

बीसीसीआय ही मुख्यत्वे प्रशासकीय संस्था आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मालिका, इंडियन प्रीमियर लीग, क्रिकेट सामन्यांचे प्रसारण, प्रायोजकत्व, तिकिटांची विक्री इत्यादींचे अधिकार विकून ते नफा मिळवतात. म्हणून, त्याचे हे उपक्रम व्यावसायिक म्हणून मानले जातील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

संस्थेद्वारे चालवल्या जाणार्‍या उपक्रमाचे स्वरूप व्यावसायिक आहे आणि म्हणूनच, ईएसआय कायद्याच्या उद्देशाने आणि त्याअंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेसाठी ‘दुकान’ या शब्दाखाली समाविष्ट केले गेले आहे,” असे न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाल्या. त्यानुसार, बीसीसीआय कर्मचाऱ्यांना राज्य विमा (ईएसआय) कायद्यांतर्गत लाभ मिळणे आवश्यक आहे. तसेच बीसीसीआय ही केंद्र सरकारच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्था असल्यामुळे कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी)अंतर्गतही सेवा कर्मचार्‍यांना वैद्यकीय सेवा, आजार, जखम इत्यादींच्या बाबतीत नुकसान भरपाई आणि इतर अनेक फायदे देण्यास कटीबध्द आहे असे आदेशात स्पष्ट करत न्यायालयाने ईएसआय न्यायालयाने दिलेला आदेश कायम ठेवला.

मात्र, बीसीसीआयला या विरोधात अपील दाखल करण्याची परवानगी देण्यासाठी आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला सहा आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली.