Bhidewada memorial work will start! The Supreme Court dismissed the tenants' petition; The way for Pune Municipal Corporation is clear
Bhidewada memorial work will start! The Supreme Court dismissed the tenants' petition; The way for Pune Municipal Corporation is clear

    पुणे : पुण्यातील भिडेवाड्याची जागा ताब्यात देण्यासाठी मुदत मागणारी भिडेवाड्यातील भाडेकरूंची याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे जागेचा ताबा घेण्यातील कायदेशीर अडचण दूर झाली असून, लवकरच महापालिका जागा ताब्यात घेऊ शकणार आहे.

    पंधरा दिवसांची मुदतवाढ मागितली

    सर्वोच्च न्यायालयाने भिडेवाड्याची जागा एक महिन्याच्या आत महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले हाेते. त्याची मुदत ३ डिसेंबर राेजी संपली आहे. तत्पूर्वी भिडेवाड्यातील भाडेकरूंनी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका सादर करून जागा ताब्यात देण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदतवाढ मागितली हाेती.

    सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका

    सर्वाेच्च न्यायालयात  साेमवारी याचिका दाखल करून घेण्यासंदर्भात सुनावणी झाली. सर्वाेच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेण्यास नकार देत भाडेकरूंची याचिका फेटाळून लावली आहे. यामुळे महापालिका भिडेवाड्याची जागा केव्हांही ताब्यात घेऊ शकणार आहे.

    जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू

    साेमवारी सकाळी महापालिकेच्या भूसंपादन विभागाचे अधिकारी हे भिडेवाडा येथे जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी गेले हाेते. परंतु, भाडेकरूंनी विराेध केला हाेता. दरम्यान, सदर जागेचा पंचनामा करणे, भाडेकरूंना नाेटीस देणे आदी कार्यवाही प्रशासनाने पूर्ण केली आहे. ही कार्यवाही पोलीस दंडाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली सुरु आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी दिली.

    २०१० मध्ये पहिल्यांदा उच्च न्यायालयात आव्हान
    महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी शिवाजी रस्त्यावर बुधवार पेठेतील भिडे वाडा येथे मुलींची पहिली शाळा सुरू केली होती. या वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. या निर्णयाला जागामालक व पोटभाडेकरूंनी २०१० मध्ये पहिल्यांदा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

    १३ वर्षांचा कालावधी योग्य नसल्याची टिप्पणी

    उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी असलेल्या याचिका निकाली काढून महापालिकेने यापूर्वी केलेल्या निवाड्यानुसार; तसेच २०१३मधील कायद्यानुसार जागेचा मोबदला देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वाेच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल देताना या स्मारकास लागलेला १३ वर्षांचा कालावधी योग्य नसल्याची टिप्पणी केली. हे स्मारक यापूर्वीच व्हायला हवे होते.

    महापालिकेने जबरदस्तीने ती जागा ताब्यात घ्यावी

    न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याने दंडात्मक कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा प्रश्नही याचिकाकर्त्यांपुढे न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला हाेता.  भिडेवाड्याची जागा एका महिन्याच्या आत महापालिकेच्या ताब्यात देण्यात यावी; अन्यथा महापालिकेने जबरदस्तीने ती जागा ताब्यात घ्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान दिले हाेते.