‘जैसे थे’ आदेशामुळे कारवाई नाही, रत्नागिरी उपविभागीय जिल्हाधिकाऱ्यांची उच्च न्यायालयात माहिती; भूखंड अनिल परब यांचा असल्याचा दावा

असा दावा कदम यांनी याचिकेतून केला असून कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मागील सुनावणीदरम्यान, रिसॉर्टविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये आणि कारवाई आधी कदम यांना पूर्वसूचना देण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्रीय मंत्रालयाला दिले होते.

    मुंबई : कनिष्ठ न्यायालयाने दापोलीतील (Dapoli) साई रिसॉर्टचे बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर रिसॉर्टबाबत कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा दावा रत्नागिरी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला (Ratnagiri sub-divisional authorities claimed in the High Court on Thursday that no action was taken regarding the resort). तसेच ‘जैसे थे’ स्थितीचा आदेश मागे घेण्याच्या मागणीसाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.

    सदानंद कदम (Sadanand Kadam) यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. २०१७ मध्ये माजी मंत्री आणि आमदार अनिल परब यांच्याकडून बंगला बांधण्यासाठी भूखंड खरेदी केला होता. सप्टेंबर, २०१७ मध्ये, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जमिनीचे बिगर-कृषी प्रयोजनात रूपांतर करण्यास त्यांना परवानगी दिली, त्यानंतर डिसेंबर, २०२० मध्ये विक्री करार अंमलात आणला गेला आणि जमिनीच्या नावात बदल करण्यात आल्याच्या महसूल नोंदी असताना अनिल परब (Anil Parab) हे माजी मुख्यमंत्र्याचे निकटवर्ती असल्यामुळे तसेच या जागेचेही ते माजी मूळ मालक असल्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली आपल्याला नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.

    असा दावा कदम यांनी याचिकेतून केला असून कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मागील सुनावणीदरम्यान, रिसॉर्टविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये आणि कारवाई आधी कदम यांना पूर्वसूचना देण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्रीय मंत्रालयाला दिले होते.

    मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी रत्नागिरी येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. दाखल तक्रारीच्या आधारावर पार पडलेल्या बैठकीनुसार, पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कदम यांच्या मालकीच्या रिसॉर्टवर कारवाईचा निर्णय घेऊन कदमांना नोटीस बजावण्यात आली.

    तसेच रिसॉर्टचे बांधकाम बेकायदेशीर असून ते पाडण्याबाबत कळवण्यात आले. कदम यांनी या निर्णयाला दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले त्यावर न्यायालयाने रिसॉर्टच्या बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाला कनिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र, न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ आदेशामुळे रिसॉर्टवरील पाडकाम कारवाई केली नसल्याचा दावा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रतित्रापत्रातून केला आहे.