कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित कारशेडच्या (Kanjurmarg Metro Car Shed) जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत एका खासगी कंपनीने (Private Company) केलेला दावा मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High court) फेटाळून लावला आहे. तसेच कंपनीने कोर्टाची फसवणूक केल्याचं निरीक्षणही कोर्टानं नोंदवलं आहे. मात्र या जमिनीची मालकी राज्य सरकारची की केंद्र सरकारची याबाबत मात्र कोर्टानं भाष्य केलेलं नाही.
मुंबई : केंद्र सरकारच्या (Central Government) बहुचर्चित आरे मेट्रो कारशेडवरुन (Metro Car Shed) राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये (State and Central Government) मागील अनेक महिन्यांपासून जुंपल्याचे पाहयला मिळतेय. आरे येथील मेट्रो कारशेडला विरोध करणाऱ्या शिवसेनेने (Shivsena) राज्यात सत्ता आल्यानंतर आरे येथील मेट्रो कारशेडचं काम रद्द करून कारशेडसाठी कांजूरमार्गची (kanjur marg) जागा निवडली. त्यानंतर या जागेवर केंद्र सरकारने आपला हक्क सांगितला. त्यामुळे सध्या हे प्रकरण कोर्टात न्यायप्रविष्ठ आहे. पण या प्रकरणी आता राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित कारशेडच्या (Kanjurmarg Metro Car Shed) जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत एका खासगी कंपनीने (Private Company) केलेला दावा मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High court) फेटाळून लावला आहे. तसेच कंपनीने कोर्टाची फसवणूक केल्याचं निरीक्षणही कोर्टानं नोंदवलं आहे. मात्र या जमिनीची मालकी राज्य सरकारची की केंद्र सरकारची याबाबत मात्र कोर्टानं भाष्य केलेलं नाही. त्यामुळं ही नेमकी जागा कुणाची याबाबत मात्र कोर्टाने काहीही म्हटलं नाहीय.
एका खासगी कंपनीने ही जागा आपली असल्याचा दावा केला होता. त्याविरोधात राज्य सरकारने कोर्टात धाव घेतली होती. त्याबाबतची सुनावणी झाल्यावर कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. यामध्ये कोर्टाने खासगी कंपनीचा मालकी हक्काचा दावा कोर्टाने फेटाळला आहे. कांजूरमार्ग येथील मेट्रोच्या कारशेडवरून राज्यातील ठाकरे सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकार यांच्यात जोरदार लढाई सुरू आहे. या कारशेडच्या जागेवरील मालकी हक्काचा वाद न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यातच ठाकरे सरकारला आता दिलासा मिळाला आहे.