MP Navneet Rana's complaint and notice to Amravati and Mumbai Police Commissioners

राखीव जागेवरून खासदारकीची निवडणूक लढवण्यासाठी मोची या जातीतील नसतानाही राणा यांनी वडिलांमार्फत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुंबईतून तसा जातीचा दाखला मिळवला. शिवाय जात वैधता प्रमाणपत्र समितीकडून वैधता प्रमाणपत्रही मिळवले’, अशा आरोपाखाली राणा व सिंग यांच्याविरोधात मुलुंड पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत तपासाअंती न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल केले आहे

    मुंबई- भाजपा (BJP) खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) ह्या कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन नेहमी चर्चेत असतात, आता राणा यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. बनावट जात दाखल्याच्या प्रकरणात अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा व त्यांचे वडील हरभजन रामसिंग यांच्याविरोधात बजावलेल्या अजामीनपात्र अटक (Arrest) वॉरंट बजावले होते. याविरोधात नवणीत राणांनी याचिका दाखल केली होती.

    याआधी काय घडले?

    दरम्यान, यापूर्वी मुंबईतील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने मुलुंड पोलिसांना निर्देश दिले होते. तसेच न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. यामुळे राणा यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. लोकप्रतिनिधींविरुद्धच्या प्रकरणांची सुनावणी घेणाऱ्या विशेष न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. आय. मोकाशी यांनी २१ ऑक्टोबरलाही राणा व सिंग यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंटच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्याविरोधात त्यांनी सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर पुढील सुनावणीपर्यंत वॉरंटची अंमलबजावणी करणार नसल्याची हमी पोलिसांनी दिली होती.

    नेमके प्रकरण काय?

    ‘राखीव जागेवरून खासदारकीची निवडणूक लढवण्यासाठी मोची या जातीतील नसतानाही राणा यांनी वडिलांमार्फत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुंबईतून तसा जातीचा दाखला मिळवला. शिवाय जात वैधता प्रमाणपत्र समितीकडून वैधता प्रमाणपत्रही मिळवले’, अशा आरोपाखाली राणा व सिंग यांच्याविरोधात मुलुंड पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत तपासाअंती न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल केले आहे. त्यानुसार खटल्याची सुनावणी सुरू होण्याच्या दृष्टीने आरोप निश्चिती होण्याकरिता न्या. मोकाशी यांनी दोघांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही अद्याप दोघांनी न्यायालयात हजेरी लावली नाही. ‘नवनीत राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जातीचा दाखला मिळवला. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र समितीकडून वैधता प्रमाणपत्रही मिळवले’, असे गंभीर निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने ८ जून २०२१ रोजीच जातीचा दाखला रद्द केला. शिवाय राणा यांना दोन लाख रुपयांचा दंडही लावला. मात्र, राणा यांनी त्याविरोधात न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. परंतु, न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेतली आहे.