साखर उद्योगांचे खेळते भांडवल, कर्ज पुनर्रचना, आयकराचे विषय, को-जनरेशन इत्यादी अनेक विषयांवर आणि एकूणच साखर उद्योगांच्या अडचणी आणि उद्योगाचे सशक्तीकरण यावर या बैठकीत चर्चा झाली. या सर्वच बाबतीत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन अमित शाह यांनी दिले. साखरेचा निर्यात कोटा हा वापरला गेला असल्याने हा कोटा वाढवून देण्याची मागणी सुद्धा करण्यात आली, त्यावर योग्य आणि सकारात्मक निर्णय करण्याचे आश्वासन अमित शाह यांनी दिले.
नवी दिल्ली – साखर उद्योगांना अधिक भक्कम करण्यासाठी आणि त्यापुढील अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी एक महत्त्वाची बैठक आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमितभाई शाह यांच्या अध्यक्षतेत झाली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, भाजपाच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे, खा. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, खा. सुजय विखे, खा. धनंजय महाडिक, आ. राहुल कुल, आ. रणजितसिंह मोहिते पाटील, हर्षवर्धन पाटील, आ. संतोष दानवे, आ. अभिमन्यू पवार आदी या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
साखर उद्योगांचे खेळते भांडवल, कर्ज पुनर्रचना, आयकराचे विषय, को-जनरेशन इत्यादी अनेक विषयांवर आणि एकूणच साखर उद्योगांच्या अडचणी आणि उद्योगाचे सशक्तीकरण यावर या बैठकीत चर्चा झाली. या सर्वच बाबतीत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन अमित शाह यांनी दिले. साखरेचा निर्यात कोटा हा वापरला गेला असल्याने हा कोटा वाढवून देण्याची मागणी सुद्धा करण्यात आली, त्यावर योग्य आणि सकारात्मक निर्णय करण्याचे आश्वासन अमित शाह यांनी दिले. प्राथमिक सहकारी सोसायट्यांचे बळकटीकरणावर सुद्धा आज चर्चा झाली. 20 विविध मुद्यांवर त्यांना काम करण्याची आता संधी मिळेल. त्यामुळे कृषी व्यवसाय संस्था म्हणून त्यांना काम करता येईल. यातून ग्रामीण भागात सहकार बळकट होईल. यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना अमित शाह यांनी केली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाविकास आघाडीच्या काळात माझ्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अटक झाली पाहिजे, असा पूर्ण प्रयत्न झाला. याची संपूर्ण जबाबदारी तत्कालिन पोलिस आयुक्त संजय पांडे यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. यातील काही माहिती मुख्यमंत्र्यांकडे सुद्धा आहे. मी तत्कालिन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यावर कोणताही आरोप केला नाही, एवढेच सांगतो की हा आदेश वरून आला होता.
सत्तास्थापनेची कागदपत्र राज्यपाल कार्यालयात नाहीत, या माहिती अधिकारात प्राप्त झाल्याच्या माहितीसंदर्भात, उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यपालांकडे कागदपत्र आहेतच. मात्र, सुप्रीम कोर्टात केस सुरू असल्याने ती कागदपत्र त्यांच्याकडे आहेत, ती राज्यपाल कार्यालयाकडे नाहीत. राज्यपालांकडून योग्य लेखी पत्र प्राप्त झाल्यानंतरच आम्ही सरकार स्थापन केले आहे.
Loading ...