‘हर घर तिरंगा अभियाना’वर बहिष्काराचा इशारा ; थकीत वेतनासाठी ग्रामपंचायत कर्मचारी आक्रमक

राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचा-यांचे थकीत वेतन १२ ऑगस्ट २०२२ पुर्वी अदा करा; अन्यथा अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने हर घर झेंडा अभियान व स्वातंत्र्य दिनाच्या कामकाजावर बहीष्कार घालणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद नगर परिषद कामगार युनियनच्या वतीने देण्यात आला आहे.

    अकलूज : राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचा-यांचे थकीत वेतन १२ ऑगस्ट २०२२ पुर्वी अदा करा; अन्यथा अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने हर घर झेंडा अभियान व स्वातंत्र्य दिनाच्या कामकाजावर बहीष्कार घालणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद नगर परिषद कामगार युनियनच्या वतीने देण्यात आला आहे.

    महाराष्ट्र राज्यातील २७९२० ग्रामपंचायतीमध्ये काम करीत असलेल्या सुमारे ६० हजार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना  २००० सालापासून किमान वेतन लागू केले असून  शासन निर्णयानुसार दर पाच वर्षानी किमान वेतनाचे दर निर्धारीत केले जातात.  त्यानुसार उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाकडून  किमान वेतन अधिनियम १९४८ च्या तरतुदीना अनुसरून महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील किमान वेतन कायदा या रोजगारात असलेल्या कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर अधिसुचनेनुसार पुनर्निधारीत केले जातात.  त्या अनुषंगाने १० ऑगस्ट २०२० रोजी उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाने सुधारीत अधिसूचना निर्गमित केली आहे. या  अधिसुचनेनुसार   सुधारीत किमान वेतन दर १४,१२५ ते ११, ६२५ रुपये  लोकसंख्या व उत्पन्नाच्या प्रमाणात परीमंडळ निहाय कुशल अर्धकुशल व अकुशल या वर्गवारीनुसार ग्रामपंचायत कर्मचा-याला दर लागु करण्यात आले आहेत.

    -चार महिन्यांचे वेतन अनुदान थकीत
    ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णयानुसार  कर्मचा-याच्या किमान वेतनासाठी अनुज्ञेय शासन हिस्सा देय आहे.  या  शासन निर्णयातील तरतुदी १ एप्रिल २०२२ पासून लागु करण्याचा निर्णय वित्त विभागाच्या  १६ जून २०२२ च्या मंजुरीस अधिन राहुन घेण्यात आला.  परिणामी राज्यातील ६० हजार ग्रामपंचायत कर्मचा-याना मागील २० महिन्याचे किमान वेतन अनुदान मिळणार नसलेने ग्रामपंचायत कर्मचा-यामध्ये फार मोठी नाराजी पसरली आहे.  तसेच ग्रामपंचायत कर्मचा-याचे चार महिन्यांचे किमान वेतन अनुदान अद्याप पर्यंत जमा केलेले नाही. त्यामुळे  राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचा-यांवर व त्याच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

    -वेतन अनुदानाबाबत समाधानकारक माहिती  मिळत नाही
    एप्रिल २०२२ पासून सुधारीत दराने किमान वेतन अनुदान मिळावे यासाठी कामगार युनियनच्या वतीने सतत पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे.  परंतु,  मंत्रालयातील संबंधित  अधिकाऱ्यांकडून  किमान वेतन अनुदानाबाबत समाधानकारक माहिती  मिळत नाही.  ग्रामपंचायत कर्मचा-याचे थकीत वेतन १२ ऑगस्ट २०२२ पूर्वी अदा करा;  अन्यथा अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने १३ ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत होणारे हर घर झेंडा अभियान व ७५ व्या अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या कामकाजावर राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत कामगार बहीष्कार घालणार असल्याची माहीती राज्याध्यक्ष मोहन लामकाने यांनी दिली. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस दिलीप जाधव, राज्य सदस्य संतोष दोरकर,  संजय वाघमारे,  मार्गदर्शक गुरुबा भोसले, जिल्हा  प्रसिद्धीप्रमुख अरुण सुर्वे,  जिल्हा सचिव बालाजी पवार उपस्थीत होते.