बीओसीडब्ल्यू’मधील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची भ्रष्ट साखळी तोडा; मनसेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

बीओसीडब्ल्यू'मधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भ्रष्ट साखळी तोडण्याची आग्रही मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विधी व न्याय कक्षाचे पिंपरी विधानसभा उपाध्यक्ष मिलिंद सोनावणे यांनी केली आहे.

    निगडी : महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार मंडळाची स्थापना झाल्यानंतर या मंडळाद्वारे बांधकाम कामगारांना सुरक्षा कवच मिळाले, शिवाय एकूण विविध प्रकारच्या २८ कल्याणकारी योजना लागू झाल्या. परंतू, मंडळातील अपुरे कर्मचारी, कार्यालयातील काही भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचा-यांची साखळी, कामगारांचे अज्ञान, यंत्रणेतील त्रुटी यामुळे सध्या बांधकाम कामगारांना अपेक्षीत लाभ मिळत नाहीत. उलट बांधकाम कामगारांची ससेहोलपट होत आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने बांधकाम कामगारांना न्याय आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळून द्यायचा असेल तर मंडळाच्या कारभारात सुधारणा करण्यासह मनुष्यबळाची कमतरता तातडीने दूर करून कामगारांना विनासायास लाभ मिळण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर मिळणाऱ्या लाभाच्या रकमेत सध्याच्या महागाईचा विचार करून आवश्यक ती वाढ होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर सर्वात आधी मंडळातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भ्रष्ट साखळी तोडण्याची आग्रही मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विधी व न्याय कक्षाचे पिंपरी विधानसभा उपाध्यक्ष मिलिंद सोनावणे यांनी केली आहे.

    या संदर्भात सोनवणे यांनी बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे उपनेते इरफान सय्यद यांच्या सहकार्याने मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदन दिले. बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सहाय्य योजना, आरोग्य विषयक लाभ, आर्थिक सहाय्य, अपघाती मृत्यू झाल्यास वारसांना जीवंत असेपर्यंत पेन्शन, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत व घरबांधणीसाठी अर्थसहाय्य, अंत्यविधीसाठी वारसदारास अर्थसहाय्य, अवजारे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य आदी योजनांचे लाभ मिळविताना नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. हे लाभ त्यांना तात्काळ देण्यात यावेत, अशी मागणी सोनावणे यांनी केली आहे.

    रिक्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची तातडीने भरती करावी

    महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याण मंडळात मंडळाचे कर्मचारी नसल्यामुळे माथाडी मंडळ व इतरकाही बोर्ड यांच्या कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याण मंडळाचा अतिरीक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. मंडळात विविध योजनांचा अर्ज केल्यानंतर तो निकाली काढण्यास ९ महिने ते एक दीड वर्ष लागतात. आमच्याकडे खूप लोड आहे असे कारणे सांगून जवळच्या मर्जितल्या लोकांची कामे केली जातात. गोरगरीब कामगारांच्या योजनांच्या अर्जाला विलंब करतात. यामध्ये जो कोणी दोषी असेल, त्यात कामगार आयुक्त कामगार उपायुक्त, सहा. कामगार आयुक्त, सरकारी अधिकारी वा कर्मचारी यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी. तसेच मंडळातील रक्त पदे तात्काळ भरावीत, अशी मागणीही त्यांनी निवेदनात केली आहे.

    कामगारांच्या अटी व शर्तीमध्ये शिथीलता आणा

    कामगारांच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक योजनेचा लाभ दोन पाल्यांनाच देण्यात येतो, त्याऐवजी सर्वच पाल्यांना या योजनेचा लाभ द्यावा व कामगारांच्या कुठल्याही योजनांमध्ये कमीत कमी महत्वाची कागदपत्रे घेण्यात यावीत, तसेच मंडळाकडून कामगारांना ओरिजनल कागदपत्रे मागविण्यात येत आहेत, तर त्याबदल्यात झेरॉक्स कागदपत्रांवर स्वयंहस्ताक्षरीत (सेल्फ ॲटेडस्टेड) मान्य करावे व ज्या कामगारांकडून विविध योजनेचे फॉर्म भरून सहा महिने ते वर्ष उलटूनही ते अजुनपर्यंत तपासणी केलेली नाही. ती का केली नाही याची चौकशी करण्यात यावी व दोषींवर कारवाई करण्यात यावी.

    मुजोर बिल्डरांवर कारवाई व्हावी

    बिल्डर हे कामगारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेत नाहीत. कामगारांच्या ठेकेदारांचे पैसे वेळेवर देत नाहीत. सर्वच दिरंगाई करतात, त्यामुळे कामगारांना व ठेकेदारांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. पैसे मागण्यासाठी गेलो असता कामगारांना व ठेकेदारांना बॉउन्सरकडून मारहाण करतात. काही बिल्डर लेबर शेष व्यवस्थीत व वेळेवर भरत नाहीत कामगारांची नोंद करत नाहीत. अशा बिल्डरांचे लायसन्स रद्द करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी निवेदनात केली आहे.