भरपाई देण्यासाठी अधिकाऱ्याने मागितली लाच, शेतकऱ्यांकडून नकार; जिल्ह्याधिऱ्यांसह सर्व प्रतिवाद्यांना न्यायालयाकडून नोटीस

सातारा येथील कराड तालुक्यात १९९६ साली टेंभू सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. या प्रकल्पात ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी बाधित झाल्या अशा शेतकर्‍यांना राज्य सरकारकडून नुकसान भरपाई देण्याचे मंजूर करण्यात आले. टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभागातील कार्यकारी अभियंता राजन रेड्डीयार यांनी संबधित शेतकर्‍यांना आपल्या कार्यालयात बोलावून मोबदला मिळावा म्हणून लाच मागितली.

    मुंबई – शेतजमिनी बाधित झाल्यामुळे प्रकल्पबाधित शेतकर्‍यांना सिंचन प्रकल्पातर्गत शासनाकडून नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली. मात्र, नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास अधिकार्‍यांनी लाच मागितली. लाच देण्यास शेतकर्‍यांनी नकार दिल्याने संबधित अधिकार्‍यांनी जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम थकवली आहे. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, कार्यकारी अभियंता आणि इतर प्रतिवद्यांना नोटीस बजावली आहे.

    सातारा येथील कराड तालुक्यात १९९६ साली टेंभू सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. या प्रकल्पात ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी बाधित झाल्या अशा शेतकर्‍यांना राज्य सरकारकडून नुकसान भरपाई देण्याचे मंजूर करण्यात आले. टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभागातील कार्यकारी अभियंता राजन रेड्डीयार यांनी संबधित शेतकर्‍यांना आपल्या कार्यालयात बोलावून मोबदला मिळावा म्हणून लाच मागितली.

    शेतकर्‍यांनी लाच देण्यास नकार दिल्यामुळे कार्यकारी अभियंताने निधी उपलब्ध नाही असे सांगून प्रस्ताव रखडवला तसेच मोबदल्याची रक्कम थकवली. त्याविरोधात शेतकरी वसंत चव्हाण आणि अन्य कराही जणांनी अ‍ॅड. विनोद सांगविकर, अ‍ॅड. योगेश मोरबाळे आणि अ‍ॅड. उमेश मनकापुरे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एम. जी. सेव्हलीकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने जिल्हाधिकारी, कार्यकारी अभियंता, भूसंपादन अधिकारी यांच्यासह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली आणि सुनावणी २१ जुलै रोजी निश्चित केली.