लाच आणि खंडणीचे प्रकरण : अटीशर्तींसह समीर वानखेडेंना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण कायम, सुट्टीकालीन उच्च न्यायालयाचे आदेश

हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना व्हॉट्सअ‍ॅपवरील संभाषण प्रसार माध्यमांमध्ये फिरवण्याची काय गरज होती? याचिका न्यायप्रविष्ट असताना तुम्ही माध्यमांकडे का गेलात?, अशा शब्दात न्या. अभय अहुज आणि न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. आर्यन खान अमलीपदार्थ प्रकरणी अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सूचना दिल्ली उच्च न्यायालयाने वानखेडेंना दिली.

    मयुर फडके, मुंबई : आर्यन खानची (Aryan Khan) सुटका करण्यासाठी २५ कोटी रुपयांची लाच आणि खंडणी (25 Crores In Bribes And Extortions) मागितल्याच्या आरोपाप्रकरणी केंद्रीय अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे मुंबईचे माजी संचालक समीर वानखेडेंना (Former Mumbai Director of Central Narcotics Control Department Sameer Wankhede) अटीशर्तींसह पुढील सुनावणीपर्यंत कठोर कारवाईपासून सुट्टीकालीन उच्च न्यायालयाने (Vacation High Court) सोमवारी अंतरिम संरक्षण (Interim Protection) दिले आहे.

    हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना व्हॉट्सअ‍ॅपवरील संभाषण प्रसार माध्यमांमध्ये फिरवण्याची काय गरज होती? याचिका न्यायप्रविष्ट असताना तुम्ही माध्यमांकडे का गेलात?, अशा शब्दात न्या. अभय अहुज आणि न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. आर्यन खान अमलीपदार्थ प्रकरणी अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सूचना दिल्ली उच्च न्यायालयाने वानखेडेंना दिली. त्यानंतर गुन्हा रद्द करण्यासाठी आणि याचिका निकाली निघेपर्यंत अटकेसारख्या कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्याची मागणी करून वानखेडेंनी याचिका केली आहे.

    न्यायालयाची नाराजी

    वानखेडेने अभिनेता शाहरुख खानसोबतच्या व्हॉट्सअ‍ॅपवरील संभाषण प्रसार माध्यामांना दिले असल्याची माहिती सुनावणीदरम्यान सीबीआयचे वकील कुलदीप पाटील यांनी न्यायालयाला दिली. वानखेडेंच्या वर्तनावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्यावर वानखेडेंकडून कोणतेही संभाषण प्रसारमाध्यमांना देण्यात आलेले नाही. माध्यमांनी सर्व माहिती याचिकेच्या प्रतवरून उचलली असल्याचा दावा वानखेडेंच्या वतीने ॲड. आबाद पोंडा यांनी केला. तसेच शाहरुखने येथे पिता म्हणून वानखेंडेंशी संवाद साधला आहे.

    आपल्या मुलाला याप्रकरणातून धडा मिळाला, मला व्यवस्थेवर विश्वास आहे, असे शाहरुखने संभाषणात म्हटल्याचेही पोंडानी सांगितले. या संभाषणातून वानखेडेंनी लाच घेतल्याचा, भ्रष्टाचार केल्याचा कुठेही उल्लेख नाही. दुसरीकडे, वानखेडेंनी सादर केलेली माहिती आणि पुरावे पाहता सीबीआयची चौकशी (CBI Investigation) निराधार असल्याचे समोर येईल, असा दावाही पोंडा यांनी केला.

    अंतरिम संरक्षणाला विरोध

    वानखेडेंना याप्रकरणी डोळे झाकून कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण देऊ नये, सध्या प्रकरण प्राथमिक टप्प्यावर आहे. वानखेडेंना संरक्षण दिल्यास साक्षीदार आणि पुराव्याशी छेडछाड करू शकतात, असा दावा सीबीआयच्या वतीने अँड. कुलदीप पाटील यांनी केला.

    दोन आठवड्यात भूमिका मांडा

    भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ अ नुसार, या प्रकरणी चौकशी कशी योग्य आहे त्याबाबत सीबीआयला ३ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे तर त्यावर वानखेडेंना प्रत्यूत्तर देण्यासाठी ७ जूनपर्यंतचा कालावधी देऊन खंडपीठाने सुनावणी ८ जून रोजी निश्चित केली.

    अटीशर्तींचे पालन करून अंतरम संरक्षण

    वानखेडेंनी याचिका किंवा तपासातील विषयावर व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा अन्य कोणत्याही पद्धतीची माहिती प्रसारमाध्यमांकडे देऊ अथवा संपर्क साधू नये, कोणत्याही साक्षी, पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, बोलावण्यात येईल तेव्हा चौकशीला हजर रहावे, इत्यादी अटीशर्तींचे पालन करण्याचे आदेश देऊन खंडपीठाने वानखेडेंना अंतरिम संरक्षण दिले.