कुटाणे वाढणार! बुलेट ट्रेन जमीन संपादन प्रकरणी गोदरेज पुन्हा उच्च न्यायालयात; १० हेक्टर जमिनीसाठी २६४ कोटीच्या नुकसान भरपाईला आव्हान

गोदरेजच्या मालकीच्या विक्रोळीतील जमिनीसाठी राज्य सरकराने मागील महिन्यात २६४ कोटी रुपयांची भरपाई निश्चित केली होती. विक्रोळीपासून ठाणेपर्यंत सुरू होणारा २१ किमीचा समुद्राखालचा हा बोगदा असून सरकारने मार्च २०१८ मध्ये विक्रोळी येथील ३९,५४७ चौरस किलोमीटर जमीन खासगी संपादित करण्यासाठी २०१३ सालच्या पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायद्याच्या नुकसानभरपाई अधिकारांतर्गत नोटीस काढण्यात आली होती.

  • पुढील आठवड्यात सुनावणी निश्चित

मुंबई : बुलेट ट्रेनसाठी (Bullet Train) जमीन अधिग्रहणाविरोधात (Land Acquisition Case) गोदरेजने (Godrej) मुबंई उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका केली आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी (Bullet Train Project) १० हेक्टर जमिनीसाठी २६४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई (264 crore compensation for 10 hectares of land) देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला गोदरेज ॲण्ड बॉयसी कंपनीने आव्हान (challenged) देण्याची मुभा उच्च न्यायालयाकडे मागितली असून ती मान्य करत खंडपीठाने राज्य सरकार, नॅशनल हायस्पीड रेल्वे प्राधिकरण (National High Speed Rail Authority) आणि अन्य प्रतिवादींना नोटीस जारी करत भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गोदरेजच्या मालकीच्या विक्रोळीतील जमिनीसाठी राज्य सरकराने मागील महिन्यात २६४ कोटी रुपयांची भरपाई निश्चित केली होती. विक्रोळीपासून ठाणेपर्यंत सुरू होणारा २१ किमीचा समुद्राखालचा हा बोगदा असून सरकारने मार्च २०१८ मध्ये विक्रोळी येथील ३९,५४७ चौरस किलोमीटर जमीन खासगी संपादित करण्यासाठी २०१३ सालच्या पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायद्याच्या नुकसानभरपाई अधिकारांतर्गत नोटीस काढण्यात आली होती. त्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी भरपाईची रक्कम निश्चित केली. परंतु १५ जुलै २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर २६ महिन्यांहून अधिक काळ लोटल्याने हे भूसंपादन रद्द झाल्याचा दावा कंपनीने याचिकेतून केला आहे.

न्या. नितीन जामदार आणि न्या.शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. २०१९ पासून प्रलंबित याचिकेमध्ये सुधारणा करण्याची आणि नुकसानभरपाईबाबतच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची मुभा खंडपीठाने गोदरेजला दिली आणि कंपनीच्या सुधारित याचिकेवर राज्य सरकारसह अन्य प्राधिकरणांनाही उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देत सुनावणी १८ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली.