Biharजातीनिहाय जनगणना बिहारमध्ये होणार, मग महाराष्ट्रात कधी? विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता

मोदी सरकारने मात्र जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात भूमिका घेतली. तसे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते. जातनिहाय जनगणनेमुळे समाजात फूट पडेल, अशी भीती केंद्र सरकारने व्यक्त केली होती. त्यामुळं केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळं अनेकांना धक्का बसला होता, तसेच नाराजी व्यक्त केली होती.

मुंबई– बिहारामध्ये नवीन वर्षात म्हणजे ७ जानेवारीपासून जातीनिहाय जनगणना करण्याचा बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळं या निर्णयाचे कौतूक होत असून, जर बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना होत असतील, तर महाराष्ट्रात का नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, देशातील अनेक राज्यांत जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी विविध राजकीय पक्षांची तसेच तिथल्या समाजाची अनेक वर्षांची मागणी आहे. मोदी सरकारने मात्र जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात भूमिका घेतली. तसे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते. जातनिहाय जनगणनेमुळे समाजात फूट पडेल, अशी भीती केंद्र सरकारने व्यक्त केली होती. त्यामुळं केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळं अनेकांना धक्का बसला होता, तसेच नाराजी व्यक्त केली होती.

तर दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्याचा विचार करायचा झाला तर, महाराष्ट्रात अनेक वर्षापासून जातीनिहाय जनगणना व्हावी ही मागणी आहे. भाजपाचे स्वर्गीय नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी लोकसभेत मागणी केली होती. त्यानंतर ओबीसी समाजाने या मागणीला जोर लावून धरला आहे. राज्यातील विधीमंडळ सभागृहात माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणना व्हावी असं म्हटलं आहे, तर भाजपाच्या पंकजा मुंडे यांनी देखील जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे.

दरम्यान, बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणनेसाठी ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. भाजपला शह देण्यासाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं बोललं जात आहे, बिहारच्या या निर्णयामुळं याचे पडसाद आता महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये उमटण्याची शक्यता आहे, तसेच यावरुन विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.