मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून देशमुख यांनी आपल्या पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. तसेच बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे आणि इतरांना बार आणि रेस्टॉरंटमधून महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचे टार्गेट दिल्याचा आरोपाखाली सीबीआयने देशमुख यांना अटक केली.
मुंबई – शंभर कोटी खंडणी प्रकरणी अटकेत असलेल्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष सीबीआय न्यायालयात दाखल केलेल्या डिफॉल्ट जामीन अर्जाला प्रतिज्ञापत्रामार्फत सीबीआयने विरोध केला आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून देशमुख यांनी आपल्या पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. तसेच बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे आणि इतरांना बार आणि रेस्टॉरंटमधून महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचे टार्गेट दिल्याचा आरोपाखाली सीबीआयने देशमुख यांना अटक केली. या प्रकरणी अटकेत असलेल्या बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला माफीचा बनविण्यात आल्यानंतर सीबीआयने देशमुख यांच्यासह त्यांचे खासगी स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे पालांडे आणि कुंदन शिंदे यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले.
सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपत्रातील त्रुटींवर बोट ठेवत देशमुखांच्यावतीने अॅड.अनिकत निकम यांनी डिफॉल्ट जामीनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. देशमुखांच्या विरोधातील आरोपपत्र तांत्रिकदृष्ट्या अपूर्ण असून देशमुख डिफॉल्ट जामीनासाठी पात्र असल्याचा दावा केला आहे. या अर्जाची दखल घेत न्यायालयाने सीबीआयला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार सीबीआयने प्रतिज्ञापत्र सादर करून देशमुखांच्या
अर्जाला जोरदार विरोध केला आहे. सीबीआयने देशमुखांसह अन्य आरोपींविरोधात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र पूर्ण आणि वेळेत दाखल केले आहे. त्यामुळे त्यांनी डिफॉल्ट जामीन अर्ज करण्याचा अधिकारच नाही, असा दावा सीबीआयने केला असून त्यांचा अर्ज फेटाळून लावण्याची विनंती केली आहे.