दोन दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील १३८ भूमीहीन बेघर लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत गावठाण जागेतील प्रत्येकी ५०० चौ. फू. जागा विनामूल्य उपलब्ध करून देणाऱ्या सीईओ मनीषा आव्हाळे (Manisha Awhale) यांनाच 'घरकुल' मिळत नसल्याने अडचण निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे.
सोलापूर / शेखर गोतसुर्वे : दोन दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील १३८ भूमीहीन बेघर लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत गावठाण जागेतील प्रत्येकी ५०० चौ. फू. जागा विनामूल्य उपलब्ध करून देणाऱ्या सीईओ मनीषा आव्हाळे (Manisha Awhale) यांनाच ‘घरकुल’ मिळत नसल्याने अडचण निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. तत्कालीन सीईओ दिलीप स्वामी (Dilip Swamy) यांना पोस्टिंग न मिळाल्याने त्यांचा सोलापुरातील मुक्काम वाढल्याने आव्हाळे यांना शासकीय निवासस्थान उपलब्ध झालेले नाही.
मनशांतीसाठी स्वतःचे घर असावे असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. आयुष्यातील घरकुल साकारण्यासाठी लोक अनेक प्रकारचे कष्ट उपसताना दिसतात. अशाचप्रकारे प्रशासनातील वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांना प्रशासनात चांगली कामगिरी करण्यासाठी इंग्रजांच्या काळापासून मुख्यालयाच्या ठिकाणी सर्व सोयींनीयुक्त निवासस्थाने बांधलेली आहेत. या ठिकाणी कुटुंबासह राहून त्यांनी वेळेत कारभार करावा म्हणून दिमतीला मोठी यंत्रणा दिलेली आहे. बदली झाल्यानंतर पुढील येणाऱ्या नवीन अधिकाऱ्याला कमीत कमी तीन महिन्यांच्या आत हे शासकीय निवासस्थान उपलब्ध करून देण्याची प्रशासनात व्यवस्था आहे.
सीईओ म्हणून 20 जुलैला झाली नियुक्ती
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून मनीषा आव्हाळे यांची 20 जुलै रोजी नियुक्ती झाली. याचवेळी तत्कालीन सीईओ दिलीप स्वामी यांची बदली झाली. पण त्यांना पोस्टिंग मिळाले नाही. गेल्या अडीच महिन्यापासून ते सोलापुरात आपल्या निवासस्थानीच तळ ठोकून आहेत. राज्यातील सात अधिकाऱ्यांना अशी पोस्टिंग मिळाली नसल्याची माहिती आहे. मुख्यालय फिक्स नसल्याने त्यांचा पगारही झाला नाही. पोस्टिंग मिळवण्यासाठी त्यांचे मुंबईला हेलपाटे सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा स्थितीत स्वामी यांनी अद्याप त्यांचे निवासस्थान सोडलेले नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अद्याप आपल्या हक्काच्या निवासस्थानापासून वंचित राहिल्या आहेत.
अनेक मोहिमा राबविल्या
केंद्र व राज्य शासनाने सन २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटुंबाना घरे उपलब्ध करून देण्याची महत्वकांक्षी मोहिम हाती घेतली आहे. त्याअनुषंगाने प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना व यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना इत्यादी योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील घरकुले बांधण्यासाठी प्रत्येकी रूपये १.२० लक्ष अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. तथापि, या योजनेतील घरकुलास पात्र लाभार्थी केवळ जागेअभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहत होते. ही बाब विचारात घेऊन सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी मोहिम स्वरूपात भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्धता करण्यासाठी अभियान राबविले.
गरीब लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न साकार करणार
ऑगस्ट व सप्टेंबर या दोन महिन्यात २ हजार १२९ भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. अद्यापही प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुल मंजूर असलेल्या २ हजार ९० लाभार्थी जागेअभावी वंचित असल्याचे व त्यांनाही नजीकच्या कालावधीत जागा उपलब्ध करून देऊन गरीब लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न साकार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याकामी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदिप कोहिणकर व सर्व तालुक्यांचे गट विकास अधिकारी हे अविरत काम करीत आहेत. पण सीईओंना त्यांच्या हक्काचे घरकुल मिळत नाही, त्याचे काय? असा सवाल कर्मचारी करीत असल्याने सोलापुरात हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
ऐतिहासिक निवासस्थान…
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीचे निवासस्थान होटगीरोडवरील गांधीनगर चौकात आहे. या चौकात महसूल, पोलीस अधिकारी व न्यायाधीशांची निवासस्थाने आहेत. त्यामुळे येथे मोठी सुरक्षा असते. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे निवासस्थान इंग्रजांच्या काळातील कौलारू छताचे आहे. या निवासस्थानात देशाचे प्रसिद्ध कवी निवास करून गेल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे सीईओना हक्काचे निवासस्थान मिळणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे सीईओ आव्हाळे या यापूर्वी प्रांताधिकारी म्हणून सोलापुरातच कार्यरत होत्या. त्यामुळे महसूलचे निवासस्थान त्यांना मिळालेले आहे. पण नियमानुसार त्यांना आपल्या हक्काच्या निवासस्थानाचा आता ताबा घ्यावाच लागणार आहे.
Loading ...