कोचर दाम्पत्याला सीबीआयने शुक्रवारी रात्री उशिरा दिल्ली येथून अटक केली केल्यानंतर शनिवारी मुंबईतील विशेष न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली होती. या कोठडीत २८ डिसेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
मयुर फडके, मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेच्या (ICICI Bank) माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Former CEO) चंदा कोचर (Chanda Kochhar) आणि त्यांचे पती दीपक कोचर (Husband Deepak Kochhar) यांना विशेष सीबीआय न्यायालयाने (Special CBI Court) सुनावलेली कोठडी बेकायदा असल्याचा दावा करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मात्र, याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने कोचर यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
कोचर दाम्पत्याला सीबीआयने शुक्रवारी रात्री उशिरा दिल्ली येथून अटक केली केल्यानंतर शनिवारी मुंबईतील विशेष न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली होती. या कोठडीत २८ डिसेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोचर दाम्पत्याने मंगळवारी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन न्या. माधव जामदार आणि न्या. एस. जी. चपळगावकर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर अटक आणि कोठडीला आव्हान दिले.
कोचर दांपत्याची अटक आणि कोठडी बेकायदेशीर
जानेवारी २०१९ मध्ये कोचर दांपत्याविरोधात आवश्यक त्या पूर्वपरवानगीशिवाय हा गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यामुळे कोचर यांना करण्यात आलेली अटक आणि त्यांना विशेष न्यायालयाने सुनावलेली कोठडी बेकायदा असून कोठडी रद्द करण्याची मागणी कोचर यांचे वकील कुशल मोर यांनी न्यायालयाकडे केली. तसेच गेली चार वर्षे लोटली तरीही सीबीआयकडून कोणतिही कारवाई झालेली नाही, असेही कोचर यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
काय आहे प्रकरण
आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थाकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना चंदा कोचर आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडीओकॉनला दिलेल्या सहा कर्जासंदर्भात २०१९ मध्ये नोंदवण्यात आला त्यानंतर कोचर दाम्पत्याला अटक करण्यात आली आहे. या कर्जांमुळे बँकेचे १,८७५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा सीबीआयचा दावा आहे. चंदा कोचर यांनी वैयक्तिक हितासाठी पदाचा दुरूपयोग करून व्हिडीओकॉनला ३,२५० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. धूत व चंदा कोचर यांचे पती दीपक यांनी एकत्र येऊन न्यूपॉवर रिन्यूएबल ही कंपनी स्थापन करून कंपनीच्या नावावर ६४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. तसेच व्हिडीओकॉन समूहाच्या पाच कंपन्यांच्या नावावर तीन हजार २५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले होते. मात्र ८६ टक्के रक्कम म्हणजेच २,८१० कोटी रुपयांची परतफेड करण्यात आलेली नाही, असा आरोपही सीबीआयने केला आहे.
