महाराष्ट्र सरकार कमी पडलं. केवळ जमिनीचे पट्टेच नाही तर या गावांना पाणी पुरवठा, व्यक्तिगत योजनांची तात्काळ अंमलबजावणी, गाव विकासाची योजना राबवण्यातही तेलंगणा सरकार अग्रेसर ठरलं.
चंद्रपूर : महाराष्ट्र असो वा कर्नाटक, सीमा वादाचा प्रश्न हा गंभीर राहिला आहे. मात्र एखाद्या सरकारवर गावकरी फुलांची उधळण करतात अन दुसऱ्या सरकारवर शाब्दिक दगडफेक करत असतील, तर अश्या प्रश्नांकडे अधिक गांभीर्याने बघायला हवं. शोकांतिका अशी की, खुर्चीच्या राजकारणाची नशा डोक्यावर चढलेल्या सरकारला हे दिसतच नाही. न्यायालयीन महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने निकाल दिला असला तरी महाराष्ट्राच्या भूमीवर असलेल्या इथल्या माणसाच्या हृदयात तेलंगणा सरकारन घर केलं आहे. याला कारण ठरलं ते म्हणजे तेलंगणा सरकारची विकासयोजना. सीमा वादात अडकलेल्या या गावांनी महाराष्ट्र सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. महाराष्ट्र – तेलंगणा सरकार ज्या गावावर आपला अधिकार सांगतात, ते गाव महाराजगुडा. काय म्हणतात इथले गावकरी ? नेमकं काय आहे प्रकरण? तुम्हीच वाचा…
बेळगाव प्रमाणेच महाराष्ट्र – तेलंगणा राज्याच्या सीमेवर असलेल्या वादग्रस्त साडेबारा गावांचा प्रश्न गंभीर आहे. या गावातील कुटूंबियांनी पिढ्यानपिढ्या कसलेल्या वन जमिनीचे पट्टे तेलंगणा सरकारने वितरित केले आहेत. ६१७ शेतकऱ्यांना वैयक्तिक वनहक्काचे पट्टे मिळाले आहेत. या गावातील नागरिकांची ही मुख्य मागणी होती. ही मागणी पूर्ण करण्यास महाराष्ट्र सरकार कमी पडलं. केवळ जमिनीचे पट्टेच नाही तर या गावांना पाणी पुरवठा, व्यक्तिगत योजनांची तात्काळ अंमलबजावणी, गाव विकासाची योजना राबवण्यातही तेलंगणा सरकार अग्रेसर ठरलं. तेलंगणा सरकारच्या योजनांचा लाभ घेत गावकऱ्यांची आर्थिक स्थिती उंचावली, दुसरीकडे त्यांच्या मूलभूत गरजा ही पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे या गावातील नागरिक तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांची वाहवा करताना थकत नाहीत. याच वेळी महाराष्ट्र सरकारच्या निष्क्रियतेवर ते तिखट प्रतिक्रिया देतात.
या गावातील नागरिक दोन्ही गावातील रहिवासी…
चंद्रपूर जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या जिवती तालुक्यातील या साडेबारा गावातील नागरिक महाराष्ट्र – तेलंगणाचे रहिवासी आहेत. प्रत्येक नागरिकांकडे दोन्ही राज्याचे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र आहे. निवडणुकीत दोनदा या गावातील नागरिक मतदानाचा अधिकार बजावतात.
काय होता न्यायालयाचा निकाल…
महाराष्ट्र – तेलंगणा सिमावादाचा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला होता. १७ जुलै १९९७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही गावे महाराष्ट्रात असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. त्यामुळे २१ ऑगस्ट १९९७ ला आंध्रप्रदेश सरकारने दाखल केलेली रिट याचिका मागे घेतली. आंध्र प्रदेशचे विभाजन झाले आणि तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली. न्यायालयाच्या निकाल लागलेला असतानाही तेलंगणा सरकारने या गावावर आपला दावा केला. या गावात तेलंगणा राज्य सरकार आपल्या योजना राबवित असतो.
कुणाचा फायदा, कुणाचा तोटा…
या भूभागावर निसर्गाने मुक्त उधळण केली आहे. इथं खनिज संपत्ती ही विपुल असल्याचं बोललं जातं. या गावातील नागरिकांना आपल्या बाजूने उभ करण्यात तेलंगणा सरकार यशस्वी झाले आहे. ही गावे तेलंगणा राज्यात समाविष्ट झाली तर, या भागात असलेल्या वनसंपत्ती खनिज संपत्तीवर तेलंगणा सरकार दावा करू शकते.
सीमा वादात अडकलेल्या गावांची ही आहेत नावे
परमडोली, तांडा, कोटा, मुकादमगुडा, महाराजगुडा, इंदिरानगर, अंतापूर, शंकरलोधी, पद्मावती, पळसगुड, भोलापठार, येसापूर, लेंडीगुडा, लेंडीजाळा ही गावे सीमा वादात अडकली आहेत. यातील कोटा या गावातील वस्ती हटली आहे तर महाराजगुडा हे अर्धे गाव महाराष्ट्रात तर अर्धे तेलंगणामध्ये आहे.
या गावांना मिळालेले जमिनीचे पट्टे…
पदमावती, अंतापूर, इंदिरानगर, महाराजगुडा, परमडोली तांडा, शंकरलोधी, भोलापूर येथील अनु जमातीच्या ६१७ शेतकऱ्यांना वनहक्क समितीच्या माध्यमातून वैयक्तिक वनहक्काचे पट्टे वितरीत करण्यात आले आहेत.
Loading ...