‘मुख्यमंत्री शिंदे अन् जरांगे पाटलांची औकात नाही’; लक्ष्मण हाके यांचा हल्लाबोल

मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी याप्रकरणी थेट मनोज जरांगे पाटील आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर कडक शब्दांमध्ये हल्लाबोल केला आहे. कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाच्या (Reservations) सवलती देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर लक्ष्मण हाके यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

    पुणे :  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर सगेसोयरे शब्दासह अधिसूचना काढल्यामुळे सर्वांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तर काही नेत्यांनी ओबीसी समाजावर (OBC Reservation) अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली आहे. दरम्यान, मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांनी याप्रकरणी थेट मनोज जरांगे पाटील आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर कडक शब्दांमध्ये हल्लाबोल केला आहे. कुणबी प्रमाणपत्राच्या (Kunbi certificates) माध्यमातून मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाच्या (Reservations) सवलती देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर लक्ष्मण हाके यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ‘नवराष्ट्र डिजिटल’सोबत संवाद साधताना त्यांनी आपले स्पष्ट मत मांडले.

    मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णायावर टीका करताना लक्ष्मण हाके म्हणाले, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढलेले नोटिफेकेशन हेच बेकायदा, घटनाविरोधी व त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी शपथ घेतली ती ओबीसी समाजातील घटक प्रवर्गांवर अन्याय करणारी आहे. राज्य मागासवर्गाचं जे सर्वेक्षण सध्या चालू आहे ते देखील सुप्रीम कोर्टामध्ये टीकणारं नाही. कारण, त्यांची प्रश्नावलीच सुमार दर्जाची आहे. हवे ते प्रश्न विचारले गेले आहे. माहिती गोळा करुन तुम्ही काय करणार आहात. सुप्रीम कोर्ट अजिबात तुमच्या सर्वेक्षणाला हात सुद्धा लावणार नाही,” अशा शब्दांत लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारवर आणि सर्वेक्षणावर टीका केली आहे.

    मनोज जरांगे यांची आरक्षण मिळवण्याची औकात नाही – हाके

    मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर देखील लक्ष्मण हाके यांनी जोरदार निशाणा साधला आहे. जरांगेवर टीका करताना लक्ष्मण हाके म्हणाले, “मनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरुवातीच्या आंदोलनाला आम्ही पाठिंबा दिला कारण त्यांच्या नारा होता की, गरजवंतांचा लढा, त्यातून विचारवंत विचार करतील, असे वाटत होते. मात्र तसं झालं नाही. मनोज जरांगे पाटील यांची आरक्षण मिळवण्याची औकात नाही. त्यांना वाटतं आरक्षण म्हणजे लाभाची योजना आहे. आम्हाला त्यातून काहीतरी मिळेलं असं त्यांना वाटतं. जरांगे पाटील यांची मागणी हीच असंविधानिक आणि घटनाविरोधी आहे. आम्ही त्यांना कोर्टात आव्हान देणार आहोत,” असा घणाघात लक्ष्मण हाके यांनी केला.

    ‘कुणबी प्रमाणपत्र असेल तर आधीपासूनच आरक्षण आहे. वेगळं काहीही मिळालेलं नाही. जरांगे पाटील यांनी काही मिळवलं नाही. आणि शिंदे समितीला कोणताही संविधानिक अधिकार नाही. त्यामुळे हे घटनाबाह्य असून कोर्टामध्ये टिकणारं नाही,” असे देखील लक्ष्मण हाके यांनी अधोरेखित केले.

    “आम्ही आधीपासून जातनिहाय जनगनणेचा आग्रह धरला होता. मात्र इथल्या मुख्यमंत्र्यांनी, उपमुख्यमंत्र्यांनी आणि विरोधकांनी आरक्षणाचं राजकीय भांडवल केलं. भटक्या विमुक्त विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळेला मिळणारे अनुदान देखील दुसऱ्या विभागाकडे वळवली जातात. पुरोगामी व विचारवंतांचा महाराष्ट्र म्हणून सांगताना कधी कधी लाज वाटते कारण एकाही जिल्ह्यामध्ये एकाही ओबीसीसाठी वसतिगृह उभारले जात नाही. ओबीसीमधील छोट्या छोट्या जातींमध्ये एकही आमदार, खासदार नाही हेच प्रतिनिधीत्व आहे का?” असा सवाल देखील लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित केला.

    नेमकं आरक्षण म्हणजे काय ?

    “संविधानामध्ये सामाजिक मागासलेल्या लोकांनी प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले. हे आरक्षण फक्त पंचायतराजसाठी आहे. लोकसभा व विधानसभेसाठी अजिबात नाही. समाजव्यवस्थेमध्ये हजारो वर्षे अनेक क्षेत्रांमध्ये काही ठराविक जातींची मक्तेदारी होती. गावातील वतनदार, गावगाडा, कुलकर्णी, कारभारी असेल किंवा सरदार असेल अशी सत्ताधारी म्हणून काही लोकांची ओळख आहे. मग ओबीसीमध्ये १२ बलुतेदार, १८ अलुतेदार, भटक्या विमुक्त जाती, जंगलामध्ये राहणारे, खेड्यापाड्यांमध्ये राहणारे आहेत. हा सेवा देणारा वर्ग आहे. यामध्ये पाल टाकून राहणारे, एका गावात वास्तव नसणारे आहेत, देवाची भिक्षा मागून जीवन जगणारे आहेत. आपल्या देशामध्ये जातीला आरक्षण नाही. हे प्रवर्ग आहेत, त्यांना आरक्षण आहे. जो पर्यंत मराठा समाजाला आरक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोगाचे मागासलेपणाचं प्रमाणपत्र मिळणार नाही. त्यांना आरक्षण मिळणार नाही,” असे लक्ष्मण हाके यांनी स्पष्ट केले आहे.