ठेकेदार, लेखापरीक्षांमध्ये हाणामारी ; प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना कार्यालयातील प्रकार

प्रधान मंत्री ग्रामसडक योजनेच्या पुणे येथील कार्यकारी अभियंता यांच्या सरकारी दालनात विशिष्ट कामांना निधी वितरणाच्या वादातून काही दिवसापूर्वी हाणामारी झाली. टक्केवारी ( टोल ) घेतल्याशिवाय ठेकेदारांनी केलेल्या रस्त्यांच्या कामांची देयके न देण्याचा पवित्रा ऑडिटर घेत असल्याने हाणामारीचे प्रकार घडू लागले आहेत.

    पुणे : प्रधान मंत्री ग्रामसडक योजनेच्या पुणे येथील कार्यकारी अभियंता यांच्या सरकारी दालनात विशिष्ट कामांना निधी वितरणाच्या वादातून काही दिवसापूर्वी हाणामारी झाली. टक्केवारी ( टोल ) घेतल्याशिवाय ठेकेदारांनी केलेल्या रस्त्यांच्या कामांची देयके न देण्याचा पवित्रा ऑडिटर घेत असल्याने हाणामारीचे प्रकार घडू लागले आहेत. या प्रकरणी शासनाने चौकशीचा आदेशही दिलेला असून झालेला प्रकार निंदनीय असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. झालेल्या हाणामारीच्या प्रकारामुळे संबंधित विभागाच्या खात्याचे मंत्री बदनाम देखील होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

    काही दिवसापूर्वी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या पुणे ( गुलटेकडी ) येथील कार्यालयात कार्यकारी अभियंता एस.एस. कुलकर्णी यांच्यासमोर त्यांच्या सरकारी दालनामध्ये विशिष्ट कामांना निधी वितरणाच्या वादातून ठेकेदार आणि लेखा विभागातील ऑडिटर यांच्यामध्ये टक्केवारीवरून तुफान हाणामारी झाली. हा प्रकार ठेकेदारांच्या दृष्टीने धक्कादायक होता. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत ठेकेदारांनी रस्त्यांची कामे केलेली आहेत. संबंधीत कामाची देयके मिळण्यास विलंब होत असल्याने ठेकेदार अडचणीत आले आहेत. त्यातच या विभागातील ऑडिटर हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार ठेकेदारांकडून झालेल्या कामांची टक्केवारी (टोल )आकारत आहेत. सदर टोल हा मंत्र्यांपर्यंत द्यावा लागतो, असे देखील सांगितले जात असल्याने संबंधित खात्याचे मंत्री या अधिकाऱ्यांमुळे बदनाम होतात की काय, अशी भिती व्यक्त होत आहे.

    -टक्केवारीसाठी वरिष्ठांचा कनिष्ठ अभियंत्यांवर दबाव
    पुणे जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत जी रस्त्यांची कामे झाली त्या रस्त्यांच्या कामांच्या देयकांची रक्कम अदा करण्यासाठी अधीक्षक अभियंता दर्जाचे अधिकारी आपल्या अंतर्गत असलेल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून ठेकेदारांकडून टोल गोळा करण्याचे काम करतात. जे ठेकेदार टक्केवारी ( टोल ) देणार नाहीत अशा ठेकेदारांची देयके न देण्याचा पवित्रा अधीक्षक अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून भांडणे होण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे.

    -मंत्र्यांच्या नावाने वसुली
    प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या सध्याच्या विद्यमान मंत्र्यांची नावे पुढे करून ठेकेदारांकडून आधिकाऱ्यांमार्फत टक्केवारी वसूल केली जात आहे. मात्र, या प्रकारामुळे बिचाऱ्या मंत्र्यांची नावे बदनाम होत आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर मंत्र्यांनी देखील अंकुश ठेवण्याची गरज असल्याच्या प्रतिक्रिया ठेकेदारांकडून व्यक्त होत आहे.
    अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांना त्रास दिला नाही तरच खऱ्या अर्थाने चांगल्या प्रतीची कामे होऊ शकतात आणि ती वेळेत पूर्ण होतील असे एका ठेकेदाराने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. चांगल्या प्रतीची कामे व्हावी हा सध्याच्या शिंदे -फडणवीस सरकारचा मानस आहे. मात्र अधिकाऱ्यांमुळे तसे होताना दिसत नाही.

    -हाणामारीच्या चौकशीचे आदेश
    टक्केवारी देऊन आणि कबूल करून देखील निधी देण्यास विरोध केला जात असल्याची तक्रार कार्यकारी अभियंता कुलकर्णी यांच्याकडे झाली होती. या कार्यालयातील निधी वितरण आणि बिलांच्या ऑडिटचे काम करणारा सहाय्यक लेखाधिकारी आणि संबंधित ठेकेदार हे कुलकर्णी यांच्या दालनात गेले आणि त्यांच्या समोरच जोरदार हाणामारीचा प्रकार घडला. दरम्यान, ग्रामीण विकास विभागाने पुणे येथील कार्यकारी अभियंता यांच्या दालनात टक्केवारी वरून झालेल्या हाणामारीची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

    शासनाच्या आदेशावरून ग्रामसडक योजनेच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून अहवाल मागविला आहे. याबाबतचे पत्र देखील त्यांना देण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक विभागाकडून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची कामे केली जातात. या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत आहे. आपल्याच ठेकेदारी कामावर निधी वितरण व्हावे यासाठी एका ठेकेदाराने वाद घातला.

    -विष्णु पालवे, अधीक्षक अभियंता, पुणे विभाग.