Saamanaखोके वाल्यांना क्लिन चीट? हे ठग पेंढाऱ्यांचे राज्य… सामनातून शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार हल्लाबोल

खोके सरकारने ज्यांना आज होलसेलात क्लीन चिट दिली त्या सगळय़ांचा आणि शंभर उंदरांचा फडशा पाडून काशीला पोहोचलेल्या 40 फुटीर बोक्यांचा आनंदही औटघटकेचाच ठरेल याविषयी आमच्या मनात शंका नाही. नागपुरातील थंडीत या बोक्यांचे व त्यांच्या खोके सरकारचे मेंदू गोठून गेले.

मुंबई– सध्या हिवाळी अधिवेशनात लोकप्रतिनिधी ऐकमेकांवर चिखलफेक करताना दिसत आहेत, आरोप-प्रत्यारोप, कलगीतुरा, खडाजंगी, गदारोळ आदी सभागृहात पाहयला मिळत आहे. तर दिशा सालियान प्रकरणावरुन विरोधक सत्ताधारी आमनेसामने आले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी सीबीआयने आदित्य ठाकरे यांना क्लिन चीट दिल्यानंतर पुन्हा याची एसआयटी चौकशीचे निर्देश गृहमंत्र्यांनी दिल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले असून, आज सामना अग्रलेखातून शिंदे-फडणवीस सरकार व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टिकेचे बाण सोडण्यात आले आहेत.

खोके सरकारने ज्यांना आज होलसेलात क्लीन चिट दिली त्या सगळय़ांचा आणि शंभर उंदरांचा फडशा पाडून काशीला पोहोचलेल्या 40 फुटीर बोक्यांचा आनंदही औटघटकेचाच ठरेल याविषयी आमच्या मनात शंका नाही. नागपुरातील थंडीत या बोक्यांचे व त्यांच्या खोके सरकारचे मेंदू गोठून गेले. भारतीय जनता पक्षाला हवे तेच शेवटी घडले व अधिवेशनात चिखलफेकीस उत्तेजन देऊन छत्रपती शिवरायांच्या अपमानाचा ज्वलंत विषय मागे ढकलण्यात यश मिळवले. शिवरायांवर इतर विषयांनी कुरघोडी केली हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल! ठग-पेंढाऱ्यांचेच राज्य आले म्हटल्यावर दुसरे काय व्हायचे? अशी टिका सामनातून करण्यात आली आहे.

तर दुसरीकेडे दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातून देवेंद्र फडणवीस यांचे संस्कार काढण्यात आले आहेत. 110 कोटींचे भूखंड घशात अडकले तरी देवेंद्र फडणवीस हे त्यातील भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना क्लीन चिट देत फिरत आहेत. सत्यवचनी रामाचे नाव घ्यायचे आणि भूखंडाचे श्रीखंड खाणाऱ्यांचे भजन गायचे. संघाचे संस्कार ते हेच म्हणावेत काय?, असा सवाल सामनाच्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे. नागपूरच्या भूखंड प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी फडणवीसांनी एसआयटी नेमायची होती. तसं केलं असतं तर फडणवीस यांचं चरित्र उजळून निघालं असतं, असा चिमटाही काढण्यात आला आहे. पुढे असं म्हटलं की, आम्ही खोके घेतले असं खुद्द आमदार महेश शिंदे सांगत आहेत. मग या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी का केली जात नाही? हा एसआयटी चौकशीचा विषय नाही का? असा सवाल करतानाच राज्य सरकारकडून गाडलेले विषय उकरून त्याची चौकशी लावली जात आहे, अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.