
कथित शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी (Shikhar Bank Scam) राज्य सरकारकडून तपास सुरूच असल्याची माहिती शनिवारी कोर्टात देण्यात आली. यावेळी घोटाळ्याचा तपास दोषपूर्ण असून, क्लोजर रिपोर्ट (Closure Report) रद्द करा, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
मुंबई : कथित शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी (Shikhar Bank Scam) राज्य सरकारकडून तपास सुरूच असल्याची माहिती शनिवारी कोर्टात देण्यात आली. यावेळी घोटाळ्याचा तपास दोषपूर्ण असून, क्लोजर रिपोर्ट (Closure Report) रद्द करा, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. या सुनावणीदरम्यानच सरकारी वकिलाने कुणालाही क्लीनचिट देण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट केले.
याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह अनेकांवर आरोप करण्यात आले होते. पण, अनेकांना क्लीनचीट देखील मिळाल्याची माहिती आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे केला. यावर सरकारी वकिलाने कुणालाही क्लीनचिट देण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याही अडचणीत वाढ झाल्याचे चिन्ह आहे.
सुनावणीला गांभीर्याने घ्या, चालढकल करू नका, असे आदेश न्यायाधीशांनी अधिकाऱ्यांना दिले. शिखर सहकारी बँकेत कथित 25,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी मुंबईच्या सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणावर विशेष पीएमएलए कोर्टात शनिवारी सुनावणी झाली.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंसह शालिनी पाटील आणि माणिकराव जाधव यांनी प्रोटेस्ट पिटीशन (निषेध याचिका) दाखल केली. दरम्यान, या प्रकरणात 10 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.