सहकारातील राजकारणामुळेच सर्वसामान्यांचे नुकसान; सीतारामन यांची शरद पवार यांच्यावर टीका

सहकारामध्ये राजकारण बोकाळाल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे मोठे नुकसान झाले आहे, अशी ‌टीका ‌करत सहकारात राजकारण आणू नये, असे एका सहकारातील ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले होते, ज्यांनी सहकाराचा राजकारणासाठी ‌वापर केला, त्यांनी असे म्हणावे हे दुर्दैवी ‌असल्याचा टोमणा शरद पवार यांचे नाव न घेता सितारामन यांनी यावेळी मारला.

    बारामती : देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये सहकार चळवळीचे मोठे योगदान असून मंदिराप्रमाणे असणाऱ्या या सहकारामध्ये राजकारण बोकाळाल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे मोठे नुकसान झाले आहे, अशी ‌टीका ‌करत सहकारात राजकारण आणू नये, असे एका सहकारातील ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले होते, ज्यांनी सहकाराचा राजकारणासाठी ‌वापर केला, त्यांनी असे म्हणावे हे दुर्दैवी ‌असल्याचा टोमणा शरद पवार यांचे नाव न घेता सितारामन यांनी यावेळी मारला.

    बारामती शहरातील मोनिका लॉन्स या ठिकाणी आयोजित केलेल्या सहकार परिषदेमध्ये त्या बोलत होत्या. यावेळी माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी मंत्री राम शिंदे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष गणेश भेगडे, माजी आमदार बाळा भेगडे, आ. राहुल कुल, आ. भीमराव तापकीर, वासुदेव काळे, चंद्ररराव तावरे, संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, रंजनकुमार तावरे, बाळासाहेब ‌गावडे, अविनाश मोटे, शिवाजीराव निंबाळकर, पांडुरंग कचरे, सतिश फाळके आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.

    यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकारामध्ये राजकारण मोठ्या प्रमाणात झाल्याने सर्वसामान्यांचे विशेषत: शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान झाले. सहकाराला नवीन दिशा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. सहकारी चळवळीला चालना देण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करून त्या दृष्टीने केंद्र सरकारने पाऊले उचलली आहेत. सहकाराचा केंद्रबिंदू असणारा सामान्य माणूस या क्षेत्रातील राजकारणामुळे तोट्यात गेला होता. काँग्रेसच्या काळामध्ये ऊसाला एम एस पी का दिली नाही, असा सवाल करून ते म्हणाले भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर एम एस पी देण्याचा निर्णय झाला.

    साखर कारखान्यांना अतिरिक्त इन्कम टॅक्स मधून दिलासा दिल्यामुळे, कारखान्यांना मोठा फायदा झाला. को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट गॅरंटी खंडाची घोषणा केंद्राकडून करण्यात आले आहे, फायदा ऊस व कापूस उत्पादकांना होणार आहे. नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेटाबेस ची ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्यात आले असून, याबाबत लवकरच जाहीर चर्चा होणार आहे. सहकारातील नोकर भरती मध्ये सुधारणा केली जाणार असून या क्षेत्रातील निवडणुकांमध्ये देखील पारदर्शकता येणार आहे. कृषी सहकारी संस्थांच्या संगणकीकृत प्रणालीसाठी २५१६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आले असून त्यामुळे ६३ हजार सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण होणार आहे. त्या पाच वर्षांमध्ये हे काम पूर्ण होणार आहे, संगणकीकरणामुळे सहकार क्षेत्रातील १३ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

    न्यू को-ऑपरेटिव्ह एज्युकेशन ट्रेनिंग योजनेसाठी ५५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. पुण्यातील वैकुंठ मेहता को-ऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट साठी अकरा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतमालाच्या इ मार्केटिंग साठी नवीन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. सहकारी अर्बन बँकांचे लिमिट वाढवण्यात आले आहे.

    प्रास्ताविकात राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी सहकारी साखर कारखान्यांचा अतिरिक्त इन्कम टॅक्स बाबत केंद्राने दिलासा दिल्याने त्याचा फायदा कारखान्यांना होणार असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, व अर्थमंत्री सीतारामन यांचे आभार मानून, शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या साखर कारखान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विविध प्रश्न यावेळी मांडले. रंजनकुमार तावरे यांनी आपल्या मनोगतामध्ये विविध विषय मांडले. स्वागतपर भाषण शिवाजीराव निंबाळकर यांनी केले.