pollution control board

अलिबाग(Alibaug) तालुक्यातील थळ परिसरामध्ये आरसीएफ (RCF) कंपनीचा खत निर्मितीचा प्रकल्प ८० च्या दशकापासून कार्यरत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाच्या हालचाली सुरु आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने १२०० एमटीपीडी क्षमतेच्या प्रकल्पाच्या उभारणी पूर्वी  पर्यावरणीय जन सुनावणीचे आयोजन आज केले होते.

    अलिबाग: रायगड जिल्हा प्रशासनातील (Raigad) एकही सक्षम अधिकारी आजच्या प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या (Pollution Control Board) जन सुनावणीला उपस्थित नव्हता. त्यामुळे आरसीएफच्या (RCF) प्रस्तावित प्रकल्पाची जनसुनावणी सुरु कशी करायची असा प्रश्न पडला होता. त्यामुळे ही सुनावणी स्थगित करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवल्याचे दिसून आले.

    नियाेजित जनसुनावणी रद्द करण्यात आल्याने संतप्त नागरिकांच्या रोषाला मात्र महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळासह आरसीएफ व्यवस्थापनाला सामाेरे जावे लागले. सुनावणी स्थगित करण्याचे अधिकार स्थानिक आमदार महेंद्र दळवी यांना कोणी दिले ? असा संतप्त सवाल करत नागरिकांनी सुनावणी स्थगित केल्याच्या विरोधात निषेध व्यक्त केला.

    कायदा व सुवस्थेचा प्रश्न निर्माण हाेणार असल्याचा अहवाल पाेलीसांमार्फत तहसलीदार यांना प्राप्त झाला हाेता. त्यामुळे सुनावणी रद्द करण्यात आली, अशी माहिती रायगडचे जिल्हाधिकारी डाॅ. महेंद्र कल्याणकर यांनी नवराष्ट्रशी बाेलताना दिली. अलिबाग तालुक्यातील थळ परिसरामध्ये आरसीएफ कंपनीचा खत निर्मितीचा प्रकल्प ८० च्या दशकापासून कार्यरत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाच्या हालचाली सुरु आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने १२०० एमटीपीडी क्षमतेच्या प्रकल्पाच्या उभारणी पूर्वी  पर्यावरणीय जन सुनावणीचे आयोजन आज केले होते. अलिबाग तालुक्यातील चाेंढी येथील हाॅटल साई इनमध्ये दुपारी एक वाजता सुनावणीला सुरुवात होणार हाेती. मात्र निर्धारीत वेळेपेक्षा तब्बल अडीच तास उलटून गेले तरी, सुनावणी सुरु झाली नाही. नागरिक दुपारी १२ वाजल्यापासून हजर होते. त्यामुळे त्यांचा पारा चांगलाच चढत गेला. संतप्त झालेल्या नागरिकांनी गाेंधळ घालण्यास सुरुवात केली. सुनावणीला का उशीर होत आहे. याची माहिती ते घेत होते. मात्र तेथील उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी डाॅ. महेंद्र कल्याणकर हे अथवा प्रशासनातील काेणताही सक्षम अधिकारी अद्याप उपस्थित राहीलेला नाही. त्यामुळे उशीर होत असल्याचे कळले. त्यामुळे नागरिक अधिक संतापले.

    याच कालावाधीत हाॅटेलच्या १०८ मध्ये बैठक सुरु हाेती. स्थानिक आमदार महेंद्र दळवी, शेकापचे रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती दिलीप भाेईर, काँग्रेसचे नेते वकील प्रवीण ठाकूर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी, आरसीएफ व्यवस्थापनाचे कुलकर्णी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे अधिकारी, अलिबागचे पोलीस निरीक्षक सणस यांच्यासह अन्य उपस्थित होते.

    आरसीएफ कंपनीतील प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीत सामावून घेण्याची भूमिका स्पष्ट होत नाही. तसेच याबाबतचे इतिवृत्त तयार केले जात नाही तोपर्यंत सुनावणी स्थगित करावी अशी ठाम भूमिका आमदार महेंद्र दळवी यांनी घेतली. मात्र हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने आरसीएफ प्रशासनाची चांगलीच कोंडी झाल्याचे दिसून आले. त्यानंतर आमदार दळवी यांनी बैठकीत झालेल्या चर्चेचा दाखला देत सुनावणी स्थगित करण्यात आल्याचे सभागृहात सांगितले.

    आमदार महेंद्र दळवी हे काही अधिकाऱ्यांना घेऊन साई इन मधील रुम नंबर १०८ मध्ये बसले होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावरच त्यांना चर्चा करायची हाेती तर त्यांनी हाॅलमध्ये बसून करायला पाहिजे हाेती. आमदार दळवी आणि अधिकारी यांची काय सेटींग झाली याची आम्हाला माहिती नाही, असा आराेप स्थानिक ग्रामस्थ फिडी कटाेर यांनी केला. स्थानिकांच्या विविध समस्या, प्रदुषणाच्या प्रश्नासंबंधी आरसीएफ प्रशासनाला घेरता आले असते मात्र लाेकप्रतिनिधी यांनी परस्पर चर्चा करुन आमच्या हातातील नामी संधी घालवली असेही त्यांनी सांगून संताप व्यक्त केला.

    नागरिकांनी थेट आमदार दळवी यांना लक्ष केल्याने दळवी यांनी उपस्थितांना समजवून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र नागरिक संतप्त झाले हाेते. यावेळी काही नागरिक आणि आमदार दळवी यांच्यामध्ये काही शाब्दीक चकमक उडाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे तेथील वातावरण काही कालावधीसाठी तणावग्रस्त बनले हाेते. त्यानंतर शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख राजा केणी यांनी आमदार दळवी यांची समजूत काढून त्यांना सभागृहाबाहेर नेले.

    त्यानंतर नागरिकांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी व्ही.व्ही. किल्लेदार यांना चांगलेच धारेवर धरले. ही सुनावणी रद्द अथवा स्थगित करण्याचा अधिकार आमदारांना आहे का अशी विचारणा केली. पर्यावरणीय जनसुनावणी रद्द करण्याचे अधिकार फक्त जिल्हाधिकारी यांना आहेत, अशी माहिती प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाचे अधिकारी व्ही.व्ही. किल्लेदार यांनी सभागृहात दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र अद्याप प्राप्त झालेले नाही, असेही किल्लेदार यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर नागरिक अधिक संतप्त झाले. आमदारांना अधिकार नसताना त्यांनी सुनावणी स्थगित का केली, असा सवाल त्यांनी केला.

    चार भिंती आड सुरु असलेली चर्चा मला मान्य नव्हती. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न, स्थानिकांना रोजगार मिळाला पाहीजे या मुद्द्यावर बैठकीत चर्चा सुरु हाेती. हे मागणी याेग्यच आहे. मात्र तीच चर्चा सर्वांसमाेर झाली असती तर, बरे झाले असते. सुनावणीमध्ये अन्य नागरिकांना त्यांच्या समस्या, प्रश्न मांडायचे होते. त्यामुळे हि जनसुनावणी हाेणे गरजेचे आहे, असे रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती दिलीप भाेईर यांनी सांगितले.

    नागरिक अनेक तास वाट बघत होते. मात्र तेथे जिल्हाधिकाऱ्यांसह अन्य काेणत्याही विभागाचा सक्षम अधिकारी अथवा आरसीएफ व्यवस्थापनाचा अधिकार आला नाही आणि का उशीर हाेत आहे हे देखील सांगितले नाही. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळालाच पाहिजे, स्थानिकांचे प्रश्न समजावून घेणे गरजेचे हाेते. आमदारांनी सुनावणी स्थगित झाल्याचे सांगितले. हे आधीच सांगितले असते तर सर्वांचा वेळ वाचला असता, असे काँग्रेसचे राजेंद्र ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.