gopichand padalkar
gopichand padalkar

राज्य सरकार (State Government) ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी ठाकरे सरकारला ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पिरेकल डेटा (Triple test and imperial data) गोळा करुन न्यायालयात सादर करायचा आहे. पण हा डेटा प्रत्यक्ष लोकांना न भेटताच जमा केला जात असल्याचा आरोप भाजप नेते आणि विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी केली आहे.

    मुंबई : राज्यात मागील काही दिवसांपासून ओबीसी राजकीय आरक्षणांवर (OBC Political Reservation) राजकारण तापलं आहे, ओबीसी राजकीय आरक्षणांवर पालिकेच्या निवडणुका (BMC Election) होत आहेत. त्यामुळं आता राज्य सरकार (State Government) ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी ठाकरे सरकारला ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पिरेकल डेटा (Triple test and imperial data) गोळा करुन न्यायालयात सादर करायचा आहे. पण हा डेटा प्रत्यक्ष लोकांना न भेटताच जमा केला जात असल्याचा आरोप भाजप नेते आणि विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी केली आहे.

    दरम्यान, पडळकरांनी ओबीसी आरक्षणावरुन ठाकरे सरकारवर (Thackeray government) घणाघाती टिका केली आहे. इम्पिरेकल डेटा (imperial data) गोळा करताना प्रत्यक्ष लोकांच्या भेटीला न जाता केवळ गावातील लोकांच्या अडनावावरुन करण्यात येत आहे. यामुळे महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा नामुष्की सहन करावी लागणार आहे. पुन्हा संघर्ष अटळ असून ठाकरे सरकारने वेळेत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने डेटा गोळा केला पाहिजे असं गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं आहे.

    ओबीसींच्या राजकीय हक्कांना पायदळी तुडवण्याची एकही संधी महाविकास आघाडी सरकरा सोडत नाहीये, हे आता वारंवार सिद्ध झालं आहे. अशी टिका पडळकरांनी केली आहे. सुरूवातीला आपलं अपयश झाकण्यासाठी सेन्सेस डेटा की इंपेरिकल डेटा असा केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकार असा वाद निर्माण केला. त्यात दिड वर्ष घालवले. वेळेवर आयोगाचं गठन न करणं, केले तरी त्याला हेतूपूरस्पर निधी देण्यास टाळाटाळ करणे, या सर्व भानगडीमुळे ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात तोंडावर आपटलं. मध्य प्रदेश (PM Government) सरकारने ट्रीपल टेस्ट करून, इंपेरिकल डेटा कोर्टापुढे मांडला आपला ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. मात्र हे महाराष्ट्र सरकारकडून होत नसल्याची टिका पडळकरांनी केली आहे.