Solapur ZP
Solapur ZP

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत आमदारानी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातील टेंडरच्या गडबडीबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यावर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आदेशान्वये जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी चौकशी समिती गठीत केली आहे.

    सोलापूर : जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत आमदारानी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातील टेंडरच्या गडबडीबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यावर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आदेशान्वये जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी चौकशी समिती गठीत केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दीपक कोळी यांच्या अखत्यारीत झालेल्या जल जीवन मिशन योजनेतील निविदा प्रक्रीयेची चौकशी करण्याकरीता समिती गठीत करणेबाबत जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी हे आदेश काढले आहेत.

    जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी केलेल्या ठरावानुसार जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती असे आदेशीत करतो की. कार्यकारी अभियंता दिपक कोळी यांच्या अखत्यारीत झालेल्या जल जीवन मिशन योजनेतील निविदा प्रक्रीयेची चौकशी करण्याकरिता खालीलप्रमाणे चौकशी समिती गठित करण्यात येत आहे. चौकशी समितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता संजय माळी हे अध्यक्ष असतील तर मृद व जलसंधारण कार्यकारी अभियंत अ. प. कदम, राष्ट्रीय महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सदाशीव शेळके हे सदस्य तर स्थानिक निधीचे लेखाधिकारी सरताज शेख हे सदस्य सचिव असतील.

    हे मागितले स्पष्टीकरण…

    या आदेशान्वये गठीत चौकशी समितीला आदेशित करण्यात येते की, चौकशी समितीने १५ दिवसाच्या आत सदर प्रकरणाची प्रत्यक्ष तपासणी करून परीपूर्ण अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा. चौकशी समितीने निष्पक्षपातीपणे व कोणत्याही दबावाला बळी न पड़ता अहवाल तयार करावा. चौकशी समितीने पारदर्शकपणे चौकशी करावी. चौकशी समितीने आवश्यक त्या ठिकाणी अधिकारी, कर्मचारी यांना चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी सांगितल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित राहणे बंधनकारक राहील. चौकशी समितीला आवश्यक ते सहकार्य मिळेल याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी विभाग प्रमुखाची राहील. सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून दस्तावेज आढळल्यास त्यांच्या सत्यपनी करणे, समितीने प्रत्यक्षदर्शी तथ्य तपासून सादर दस्तावेज, पुरावे यांच्याआधारे अंतिम निष्कर्ष काढून आपला स्पष्ट अभिप्राय अहवाल तयार करून सादर करावा, असे जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.