खारघर दुर्घटनेला दिड महिना उलटूनही समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा, मागितली एक महिन्याची मुदत

खारघर दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या एकल सदस्यीय समितीने अद्याप अहवाल सादर केलेला नाही. अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) नितीन करीर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने अहवालासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ मागितली आहे.

    मुंबई: खारघर दुर्घटनेला दीड महिना उलटून गेला तरी अद्याप चौकशी समितीने अहवाल सादर केला नाही. अहवाल सादर करण्यासाठी समितीने आता एक महिन्याची मुदत मागितली आहे. खारघरमध्ये 16 एप्रिल रोजी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यात उष्माघाताने 14 जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने 20 एप्रिल रोजी अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीला एक महिन्यात अहवाल सादर करायला सांगण्यात आलं होतं.

    खारघर दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या एकल सदस्यीय समितीने अद्याप अहवाल सादर केलेला नाही. अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) नितीन करीर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने अहवालासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ मागितली आहे. खारघर दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने 21 एप्रिल रोजी या घटनेची चौकशी करण्याची आणि महिनाभरात अहवाल सादर करण्याची घोषणा केली होती. मात्र आता या समितीने अहवाल सादर करण्यासाठी महिनाभराची मुदत वाढवून मागितली आहे.

    जनहित याचिकेवर 8 जूनला सुनावणी
    खारघर प्रकरणावर दाखल जनहित याचिकेवर 8 जूनला सुनावणी होणार आहे. हायकोर्टाने तातडीच्या सुनावणीस नकार दिला आहे. मृतांचा आकडा लपवला जात असल्याचा आरोप करत सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच 14 जणांच्या मृत्यूला जबाबदार धरत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह महाराष्ट्र भूषण अप्पासाहेब धर्माधिकारींवरही फौजदारी कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. राजकीय फायद्यासाठीच कडक उन्हात इतका भव्य कार्यक्रम केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. विरारच्या सामाजिक कार्यकर्त्या शैला कंठे यांनी वकील नितीन सातपुतेंमार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.

    खारघर येथे ज्येष्ठ निरुपणकार पद्मश्री डॉ. अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्काराने सन्मानित करण्याच्या कार्यक्रमात उष्माघात आणि चेंगराचेंगरीमुळे 14 श्रीसेवकांना जीव गमवावा लागला. सरकारने जारी केलेल्या आकड्यांबाबत आजही संभ्रम कायम आहे. अद्याप स्थानिक पोलीस ठाण्यात या घटनेबाबत मृत्यूची नोंद झाली नाही, असं विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी म्हटलं आहे. याचिकेच्या माध्यमातून कोण राजकारण करतंय? असा सवाल मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विचारला आहे.