
साखर कारखानदारांतही स्पर्धा सुरु झालेली आहे. परंतु खऱ्या अर्थाने ही स्पर्धा जिंकण्याची सर्वात मोठी संधी शेतकऱ्यांना आहे. कारण मागणी आणि पुरवठा या सिद्धांतानुसार यावर्षी सर्वांनाच ऊस कमी पडणार आहे.
कोल्हापूर : सध्या महाराष्ट्र कर्नाटक मध्ये कारखाने सुरू करण्याबाबत वाद-विवाद सुरु आहेत. गेली अनेक वर्षे वाद सुरूच आहेत. यावर्षी दुष्काळजन्य परिस्थिती असल्यामुळे सर्वच शेतमालाच्या उत्पन्नाबाबत नेमका अंदाज व्यक्त करता येत नाही. त्यामुळे साखर कारखानदारांतही स्पर्धा सुरु झालेली आहे. परंतु खऱ्या अर्थाने ही स्पर्धा जिंकण्याची सर्वात मोठी संधी शेतकऱ्यांना आहे. कारण मागणी आणि पुरवठा या सिद्धांतानुसार यावर्षी सर्वांनाच ऊस कमी पडणार आहे. त्यातच मागील तीन ते चार वर्षांपासून प्रत्येक कारखान्याने आपल्या गाळप क्षमतेत वाढ केली आहे. त्यामुळे सर्वच साखर कारखाने कसे बसे ९० ते १०० दिवस चालणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
यावेळी पर्जन्यमान कमी झाल्याने उसाची वाढ झालेली नाही त्यामुळे मागणी पुरवठा सिद्धांतानुसार सर्व कारखान्यांना ऊस कमी पडणार आहे. प्रत्येक पिकाचा हा हंगाम ठरलेला असतो. आंबे, कलिंगड उन्हाळ्यामध्ये, द्राक्ष हिवाळ्यामध्ये तसे ऊस पूर्णपणे परिपक्व होण्याचा कालावधी हा जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च असा आहे. साधारण २००० पूर्वी एस एम पी या सूत्रानुसार दर देत असताना अॅव्हरेज पीक रिकव्हरी धरली जायची. त्यावेळी कारखाने सहा महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ चालायचे. परंतु नोव्हेंबरमध्ये उसाला रिकव्हरी मिळत नाही. डिसेंबर मध्ये एक टक्का रिकव्हरी वाढत असते. त्यानंतर जसा प्रत्येक गोष्टीच्या हंगामाचा काळ असतो तसा जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च या महिन्यांमध्ये रिकव्हरी दोन ते तीन टक्क्यांनी वाढत असते. परत एप्रिल व मे महिन्यामध्ये रिकव्हरी कमी होत असते. याला अनुसरूनच अगदी कारखाने स्थापन झाल्यापासून ते २००० साला पर्यंत जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च या तीन महिन्यांमध्ये त्या साखर कारखान्यांची असणारी रिकव्हरी गृहीत धरायची व त्या तीन महिन्यातील रिकव्हरीचा सरासरी बेस पकडून एस एम पी नुसार उसाला दर देण्याची पद्धत होती.
त्यामुळे त्या कालावधीमध्ये आत्ताच्या पेक्षा कमी रिकव्हरी देणारे ऊस असूनही १२ ते १३ टक्के रिकव्हरी सर्व कारखान्यांची येत होती. त्यामुळे हे सूत्रच शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे होते.परंतु जसजसे कारखानदार आमदार, खासदार होत गेले, तसतसे यातील हुशार मंडळींनी संपूर्ण हंगामाची सरासरी रिकव्हरी काढण्याचा नियम अमलात आणला. आणि यातूनच शेतकऱ्यांचा घात झाला. यावर्षी ९० ते १०० दिवस कारखाने चालणार असल्यामुळे एक नोव्हेंबरला जर कारखाने सुरू केले तर ते शंभर दिवस म्हणजे दहा फेब्रुवारीला बंद होतील. यावेळी रिकव्हरीचा हंगाम असणारा फक्त जानेवारी महिनाच आपणाला सापडणार आहे. त्यामुळे सर्व साखर कारखान्यांची सरासरी रिकव्हरी कमी येणार, व साहजिकच आताच्या एफआरपीच्या सूत्रानुसार रिकव्हरी कमी आली की परत ऊसाचा दर कमी होणार आहे. यातून लक्षात येते की,शेतकऱ्यांचा दुहेरी तोटा होणार आहे. पाऊस कमी असल्यामुळे ऊस पिके वाढलेली नाहीत. आणि कारखाने लवकर सुरु केले तर रिकव्हरी कमी भेटणार, म्हणजे वजनातही घट आणि रिकव्हरीतही घट. याकरताच दोन्ही राज्यातील संघर्ष हा दोन्हीकडील सरकारने मिळून एकत्र बसून कारखाने १५ नोव्हेंबर किंवा एक डिसेंबरला जर सुरू करायचा निर्णय घेतला, तर दोन्हीकडील शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे.
पूर्णपणे रिकव्हरीचा हंगाम भेटणार
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र सरकारचा यावर अंकुश असतो. केंद्र सरकारपुढे याविषयी मागणी केली, तर सर्वच देशातील साखर कारखाने यावर्षी एक डिसेंबर नंतर सुरू करायचा निर्णय घेतला, तर आपणाला डिसेंबर, जानेवारी व फेब्रुवारी असे पूर्ण तीन महिने व पुढील काही दिवस चालणारे दिवस गृहीत धरले तरी पूर्णपणे रिकव्हरीचा हंगाम भेटणार आहे. शेतकऱ्यांनीही लक्षात घ्यावे की, रिकव्हरी वाढली म्हणजे ऊसात साखर वाढली, आणि साखर वाढल्याशिवाय वजनात वाढ होत नाही.
शेतकऱ्यांनी कर्ज कसे भागवायचे ?
पाऊस कमी असल्यामुळे पुढे पुढे उसाला देण्यासाठी पाणी कमी पडणार आहे. गुळ व खांडसरी उद्योग सुरू असल्यामुळे तिकडे बराच ऊस जाणार आहे. याशिवाय दुष्काळामुळे चारा छावण्यामध्ये जनावरांना शेतकरी ऊस विकतील. त्यामुळे ऊसाची कमतरता भासण्याची शक्यता निर्माण होईल. परंतु ऊस कमी निघाला आणि रिकव्हरी कमी भेटली तर शेतकऱ्यांनी कर्ज कसे भागवायचे ? असा सवाल जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी केला अाहे.
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया मध्ये असणाऱ्या एमएलपीपी व एलएलपीपी सारख्या कायद्याचा वापर करुन, सरकारने शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देण्याचा कायदा करावा. निवडणुकीचा हंगाम आहे. गावागावातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ठरवलं, तर यावर्षी ऊस तोडीसाठी एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही.
- शिवाजी माने, अध्यक्ष, जय शिवराय किसान संघटना