मेळघाट कुपोषण : आदिवासींसाठी पर्यायी कायमस्वरुपी उपजिविकेचा विचार करा; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकाराला निर्देश

मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील कुपोषणामुळे मृत्यू ओढावत आहे. तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत असून या प्रकरणी उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. याआधी मेळघाटमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी डॉ. छेरिंग दौर्जे यांनी अहवाल सादर केला होता.

  • बालके, गरोदर आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांना तातडीने पौष्टिक आहार द्या

मुंबई : मेळघाट (Melghat) परिसरातील आदिवासी (Tribal) शेतीवर अवलंबून आहेत. पावसाळ्यानंतर कामांच्या शोधांसाठी मेळघाटमधून स्थलांतरितांची संख्य़ा मोठ्या प्रमाणात असल्याचे गुरुवारी राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत त्या भागात पर्यायी कायमस्वरुपी उपजिविकेचा विचार करा, जेणेकरून आदिवासी स्थलांतरित होणार नाहीत, अशी सुचना खंडपीठाने सरकारला केली. तसेच बालके, गरोदर आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांना तातडीने पौष्टिक आहार पुन्हा सुरू करा, असे निर्देशही दिले.

मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील कुपोषणामुळे मृत्यू ओढावत आहे. तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत असून या प्रकरणी उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. याआधी मेळघाटमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी डॉ. छेरिंग दौर्जे यांनी अहवाल सादर केला होता.

त्यानुसार, मेळघाट परिसरात उच्च मृत्यूदराची अनेक कारणे नमूद केली होती. त्यापैकी एक कारण म्हणजे स्थलांतरण. सरकारची अनास्था आणि विविध योजनांच्या अभावी उदरनिर्वाहासाठी स्थानिकांना स्थलांतरित व्हावे लागते असे दोर्जे यांनी म्हटले होते. त्याबाबत खंडपीठाने राज्य सरकारला अल्पकालीन योजना सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, मंगळवारी मुख्य. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी खंडपीठाने विचारणा केली. मेळघाट परिसरात उपजीविकेचे मुख्य स्त्रोत शेती आहे. मात्र, पावसाळ्यानंतर करण्यासारखे काही नसल्याने स्थानिक स्थलांतरित होऊन उपजिविकेसाठी मेळघाटबाहेर पडतात.

मेळघाटमधील मृत्यूपेक्षा स्थालातरित केलेल्यांचा मृत्यूदर अधिक असल्याचा दावा यावेळी माहधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. तसेच यापुढे स्थलातरितांवर आम्ही ट्रॅकिंग सिस्टिमच्या आधारे लक्ष ठेऊ आणि दर १५ दिवासांनी आम्ही स्थलातरितांच्या त्या-त्या ठिकाणी जाऊन मागोवाही घेऊ असेही कुंभकोणी यांना स्पष्ट केले.

गर्भधारणेची तात्काळ पुष्टी होणार

याआधी चाचण्यांमार्फत गर्भधारणेची तात्काळ पुष्टी होत नव्हती आणि तीन महिन्यांनंतर किंवा उशिराने महिलांना त्याबाबत समजत असे म्हणून, आम्ही अंगणवाडीतील आशा स्वयंसेविकांच्या मदतीने या महिलांसाठी मूत्र गर्भधारणा चाचणी (युपीटी) किट प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वंयसेविका परिसरातील मासिक पाळींबाबतही नोंद ठेवतील.

आतापर्यंत गरोदर महिलांबाबत माहिती मिळत नव्हती. मात्र, आता आम्ही सुरुवातीपासूनच गर्भवती महिलांना सक्रिय उपचार देऊन लक्ष ठेऊ असेही महाधिवक्त्यांनी सांगितले. गरोदर महिलांच्या तंबाखूच्या सवयीमुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे त्यांच्यासाठी महिन्यातून दोनदा समुपदेशन सत्र आय़ोजित करण्यात येईल, असेही खंडपीठाला आश्वासन दिले.

कायमस्वरुपी योजनेसाठी दिर्घकालीन योजना उपयुक्त

डॉ. दोर्जे यांनी अहवालात सुचविल्याप्रमाणे मेळघाटमधील स्थानिकांना उपजिविकेसाठी कायमस्वरुपी साधने अथवा उपाययोजना उपलब्ध करून देणे अल्पकालीन योजनेत शक्य नाही, त्यासाठी दीर्घकालीन योजनेत त्यांच्या समावेशाबाबत भर देण्यात येईल, असेही कुंभकोणी यांनी सांगितले. तेव्हा, मनरेगा योजना लागू करता येईल का अशी विचारणा खंडपीठाने केली? त्यावर मनरेगा योजनेतर्गत मिळणारे पैसे हे स्थलातरितांना मिळणाऱ्या उपजिविकेपेक्षा कमी असल्याचे कुंभकोणींना सांगितले. त्यावर मेळघाटमधील स्थलांतरण थांबवायचे असल्यास तेथे रोजगाराचे काही कायमस्वरूपी पर्यायी स्त्रोत शोधावे लागतील असे खंडपीठाने सरकारला सुचविले.

पौष्टिक आहार पुन्हा सुरू करा

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मेळघाट परिसरात पौष्टिक आणि सकस आहार बंद करण्यात आल्याबाबत खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. आदिवासी भागात मुलांना, गरोदर महिलांना पौष्टिक आहार मिळालाच पाहिजे, त्याबाबत कारणे देऊ नका, त्यावर येत्या फेब्रुवारीपासून पुन्हा पौष्टिक आहार सुरू करण्यात येणरा असल्याची माहिती कुंभकोणींनी दिली.

बालमृत्यू दर कमी मात्र समस्या कायम

बालमृत्यू दर मागील महिन्यापासून कमी झाला असल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंनू साने यांना खंडपीठाला दिली. ऑगस्ट ते नोव्हेंबर मध्ये ४० बालमृत्यूची संख्या आता २५ वर आली असल्याचे साने यांनी सांगितले, मात्र, डॉ. डोर्जे यांच्या अहवालाची अंमलबजावणी फक्त मेळघाटपुरती न करता अमरावती, चंद्रपूर, पालघर यांसारख्या जिल्ह्यातही व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली. त्याची दखल घेत दोन महिन्यात दीर्घकालीन योजना सादर कऱण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत खंडपीठाने सुनावणी २८ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.